भारत के बजट से इन देशों को होता है फायदा, देखें लिस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया. इस बजट में नए भारत व विकसित भारत की संकल्पना साफ दिखती है.
भारत का बजट अपनी विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव को आकार देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है.
हर साल विदेश मंत्रालय के तहत किए गए आवंटन यह बताते हैं कि भारत किन देशों को विकास सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता और मानवीय सहायता के लिए प्राथमिकता देता है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के बजट से किन-किन देशों को फायदा होता है.
भूटान भारत की विदेशी सहायता सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है. इसे 2,150 करोड़ रुपये मिले थे.
यह सहायता मुख्य रूप से पनबिजली परियोजनाओं, सड़क कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग की तरफ देखने को मिली है. इसी के साथ नेपाल को ₹700 करोड़ दिए गए थे.
आवंटन पिछले साल की तुलना में स्थिर रखा गया जो द्विपक्षीय विकास सहयोग में निरंतर को दर्शाता है.
मालदीव को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करके ₹600 करोड़ कर दिया गया था. यह पहले के स्तर से काफी ज्यादा थी. इसी के साथ श्रीलंका के लिए सहायता को बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दी गई थी. ऐसा इसलिए क्योंकि यह द्वीप राष्ट्र गंभीर आर्थिक संकट से उबर रहा है.
वहीं म्यांमार को दी जाने वाली सहायता ₹250 करोड़ से बढ़ाकर ₹350 करोड़ कर दी गई थी. इसका उद्देश्य चल रहे हैं आधुनिक संघर्षों के बीच मानवीय जरूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियों का समाधान करना है.
बांग्लादेश को ₹120 करोड़ मिले और अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता ₹200 करोड़ से घटाकर ₹100 करोड़ कर दी गई. भारत ने अपना जुड़ाव मानवीय सहायता तक सीमित कर दिया है.
भारत ने दक्षिण एशिया से भी परे अपनी पहुंच का विस्तार किया है. अफ्रीकी देशों को कुल मिलाकर ₹225 करोड़ मिले.
यूरेशिया और लैटिन अमेरिका के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. वहीं लैटिन अमेरिका को पहले के प्रावधानों में अलग 60 करोड़ रुपये मिले थे.
ईरान के लिए ₹100 करोड़ का खास आवंटन रखा गया था. इसी के साथ मॉरीशस को दी जाने वाली सहायता थोड़ी कम करके ₹500 करोड़ कर दी गई और सेशेल्स आवंटन घटाकर ₹19 करोड़ कर दिया गया.