संसद से पास VB-G RAM G बिल, जानिए क्या हैं इसके फायदे
सरकार ने लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पेश किया. इसे VBGRAMG बिल भी कहा जा रहा है.
गरीब और खेती-किसानी पर निर्भर परिवारों के लिए पिछले 18 सालों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) समाधान रहा है.
हालांकि, सरकार ने अब इस योजना में कई बदलाव किए हैं. यहां तक की इसका नाम बदलकर VB-G RAM G किया गया है.
'VBGRAMG' की फुल फॉर्म- विकसित भारत गारंटर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है. ऐसे में आइये जानते हैं इससे क्या लाभ हो सकता है?
MGNREGA में सालाना 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा.
मजदूरों को अब साप्ताहिक भुगतान का विकल्प मिलेगा. अगर काम 15 दिन में उपलब्ध नहीं होता, तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.
नए बिल में काम चार मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है. जिसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़े ढांचे और आपदा-रोधी ढांचे शामिल हैं.
योजना के सभी काम डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर होंगे. इसका मतलब है कि काम की निगरानी ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी.
योजना के सभी काम डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर होंगे. इसका मतलब है कि काम की निगरानी ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी.
कृषि के पीक सीजन (60 दिन) में मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, ताकि खेती प्रभावित न हो. साथ ही डिजिटल एमआईएस, जियो-टैगिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के जरिए योजना पूरी तरह पारदर्शी रहेगी.
प्रत्येक जिले में लोकपाल (Ombudsman) नियुक्त होगा जो मजदूरों की शिकायतों का समाधान करेगा.
इस योजना पर अनुमानित सालाना खर्च 1.51 लाख करोड़ होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा लगभग 95,692 करोड़ होगा.