Winter Session Parliament: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा. ऐसे में विपक्ष द्वारा 12 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), दिल्ली आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति पर चर्चा की मांग कर सत्र को हंगामेदार बनाने के आसार हैं.
हालांकि सरकार ने सरकार ने इस सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने समेत 13 विधेयकों के जरिये अपने सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ाने की तैयारी की है. बता दें कि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह 10 बजे संसद के हंस द्वार पर मौजूदा सत्र के दौरान सरकार के विकास के एजेंडे के बारे में जानकारी देंगे.
सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाई से मांग
वहीं, सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं को रखते हुए विपक्ष से सत्र के सुचारू संचालन में मदद की अपील की. जबकि एकजुट विपक्षी दलों ने एसआईआर, दिल्ली धमाका व प्रदूषण पर तत्काल चर्चा कराने की मांग उठाई.
सत्र के दौरान होगी 15 बैठकें
बता दें कि तीन सप्ताह तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी. इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि संसद के मानसून सत्र की तुलना में इस बार सरकार का आर्थिक सुधारों पर अधिक जोर रहेगा. इसी बीच सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए नियमों के दायरे में सभी विषयों पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया है.
सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए 36 दलों के 50 नेता
संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा, राजद व माकपा समेत 36 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता शामिल हुए. सत्तापक्ष की ओर से भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में भाग लिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की.
ये महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल
- मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (दूसरा संशोधन) बिल
- रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल
- एस. नेशनल हाईवे (संशोधन) बिल
- एटॉमिक एनर्जी बिल
- कॉर्पोरेट लॉज (संशोधन) बिल
- सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल
- इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) बिल
- आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन (संशोधन) बिल
- हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल
- सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल
- हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल