Cab Rental Rules: देश में कैब रेंटल बिजनेस शुरू करने और उसे संचालित करने की प्रक्रिया जल्द आसान हो सकती है. केंद्र सरकार ने कैब रेंटल से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसका उद्देश्य कैब कारोबार में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑपरेटरों के लिए नियमों का पालन आसान करना और ग्राहकों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है. इसकी जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब रेंटल सेवाओं के लिए नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है. इसमें लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने से लेकर ग्राहक सहायता और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. प्रस्ताव लागू होने पर कैब रेंटल कारोबार में नई कंपनियों और छोटे ऑपरेटरों के लिए भी प्रवेश करना आसान हो सकता है. इससे ग्राहकों को कैब चुनने के अधिक विकल्प मिलने की उम्मीद है.
कैब रेंटल बिजनेस शुरू करने के नियम होंगे आसान
नए प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर और ड्राइवर के साथ, दोनों तरह की कैब उपलब्ध कराने का विकल्प मिल सकता है. इसके अलावा, कैब रेंटल बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम फ्लीट की शर्त को 50 से घटाकर 5 कैब करने का प्रस्ताव है. हालांकि, हर परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब रखना जरूरी होगा. इसके साथ ही पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी हटाने का प्रस्ताव दिया गया है. इन बदलावों से छोटे कारोबारियों और नए ऑपरेटरों को कैब रेंटल क्षेत्र में कारोबार शुरू करने में सहूलियत मिल सकती है.
पूरे राज्य में एक लाइसेंस से कर सकेंगे कारोबार
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य एक ही लाइसेंस व्यवस्था लागू की जा सकती है. इसके लिए एक समान शुल्क निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है. इसके अलावा, ऑपरेटरों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों जैसे स्वीकृत स्थानों पर अपनी सेवाएं संचालित करने की अनुमति मिल सकती है. इससे कैब ऑपरेटरों को अलग-अलग जगहों पर कारोबार का विस्तार करने में आसानी होगी.
लाइसेंस जारी करने के लिए 60 दिन की समयसीमा का प्रस्ताव
नए फ्रेमवर्क में लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं, कैब या संचालन स्थलों को जोड़ने अथवा हटाने के लिए 30 दिनों की डीम्ड-अप्रूवल व्यवस्था शुरू की जा सकती है. इस व्यवस्था के तहत निर्धारित समयसीमा में संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर नियमों के अनुसार स्वीकृति मानी जा सकेगी. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्टर और डेटा को अपने आप प्राप्त करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है. इससे दस्तावेजी प्रक्रिया कम होगी और नियमों का पालन करना आसान हो सकता है.
कैब में लोकेशन ट्रैकिंग और फर्स्ट-एड किट जरूरी
नए प्रस्ताव में यात्रियों की सुरक्षा को भी महत्व दिया गया है. मंत्रालय के अनुसार, कैब में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट होनी चाहिए. इसके अलावा, ऑपरेटरों के लिए अपनी वेबसाइट उपलब्ध कराना, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा देना और आपातकालीन मरम्मत तथा टोइंग की व्यवस्था करना जरूरी हो सकता है. इन प्रावधानों का उद्देश्य यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराना है.
ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरूरी
प्रस्तावित फ्रेमवर्क में ड्राइवरों की सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा, ऑपरेटर द्वारा रखे गए ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत उनके कल्याण का ध्यान भी रखा जाएगा. इसके अलावा, यदि किसी कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़ा गंभीर अपराध सामने आता है, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी. इस प्रावधान का उद्देश्य कैब सेवाओं में सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना है.
लाइसेंस रद्द करने से पहले सुधार का मिलेगा मौका
सरकार ने लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत छोटी-मोटी कमियां पाए जाने पर ऑपरेटरों को लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पहले उन्हें सुधारने का समय दिया जाएगा. इसके अलावा, ऑपरेटरों को इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के माध्यम से अपील करने की सुविधा भी देने का प्रस्ताव है. इससे लाइसेंस से जुड़े विवादों और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी हो सकती है.