Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ बाजार पर भी दिखाई देने लगा है. राजधानी में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच लोग घरों और दफ्तरों में साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं. इसके चलते बाजार में एयर प्यूरीफायर की मांग तेजी से बढ़ गई है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की मांग पांच गुना तक बढ़ चुकी है.
CTI के अनुसार, पहले जहां एक दुकान पर रोजाना औसतन चार एयर प्यूरीफायर बिकते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 20 तक पहुंच गई है. मांग में अचानक आई तेजी के कारण कुछ कंपनियों के पास एयर प्यूरीफायर का स्टॉक भी खत्म होने लगा है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने इस उत्पाद को लोगों की जरूरतों में शामिल कर दिया है. इसी बीच व्यापारिक संगठन CTI ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले GST में बड़ी कटौती करने की मांग की है.
एयर प्यूरीफायर पर 18% GST घटाकर 5% करने की मांग
दिल्ली में बढ़ती मांग के बीच CTI ने एयर प्यूरीफायर को आम लोगों के लिए किफायती बनाने की मांग उठाई है. संगठन के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर मौजूदा 18 फीसदी GST को घटाकर 5 फीसदी करने का अनुरोध किया है. CTI का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी उत्पाद नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है.
ऐसे में इस पर 18 फीसदी GST लगने से आम लोगों को इसे खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है. संगठन ने केवल एयर प्यूरीफायर ही नहीं, बल्कि HEPA फिल्टर, कार्बन फिल्टर, UV लैंप, मोटर और सेंसर पर भी GST घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है. CTI के मुताबिक, एयर प्यूरीफायर में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर को हर छह महीने में बदलने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में फिल्टर पर टैक्स कम होने से लोगों को बार-बार होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है.
मेड इन इंडिया एयर प्यूरीफायर को बढ़ावा देने की मांग
CTI ने देश में ही कम कीमत पर एयर प्यूरीफायर बनाने को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया है. संगठन ने प्यूरीफायर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर GST की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है. संगठन का मानना है कि कच्चे माल पर टैक्स कम होने से भारत में एयर प्यूरीफायर का उत्पादन सस्ता हो सकेगा. इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है.
दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये के प्रदूषण राहत पैकेज की मांग
CTI ने GST में कटौती के अलावा दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की मांग भी की है. संगठन के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल शहर में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े जरूरी उपायों को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए.
इस पैकेज के तहत स्मॉग टावर लगाने, ग्रीन बेल्ट विकसित करने, सड़कों की नियमित धुलाई कराने और AQI मॉनिटरिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कामों पर जोर दिया गया है. इसके अलावा CTI ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की मांग की है. संगठन का कहना है कि इससे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को प्रदूषण से राहत देने में मदद मिल सकती है.
GRAP से प्रभावित कारोबारियों के लिए भी मांगी राहत
दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की पाबंदियों का असर कारोबारियों पर भी पड़ रहा है. कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध और कामकाज में आने वाली बाधाओं को देखते हुए CTI ने प्रभावित व्यापारियों के लिए आर्थिक राहत की मांग की है. संगठन ने प्रभावित कारोबारियों को छह महीने तक EMI भुगतान में राहत देने, ब्याज दर में 2 फीसदी की छूट देने और वर्किंग कैपिटल लोन की विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है.
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि जब सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर GST कम कर सकती है, तो लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा उपलब्ध कराने में मदद करने वाले एयर प्यूरीफायर पर भी टैक्स घटाया जाना चाहिए.