Diesel-ATF Export Duty: केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने सोमवार को जारी नए आदेश में डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी है. वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाला शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.
हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स पहले की तरह शून्य ही रखा गया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक, नई दरें 16 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं. ये दरें अगले 15 दिनों तक प्रभावी रहेंगी. इस फैसले के बाद विदेशों में डीजल और हवाई ईंधन बेचने वाली कंपनियों को पहले के मुकाबले ज्यादा निर्यात शुल्क चुकाना होगा.
डीजल और ATF पर कितना बढ़ा टैक्स?
| ईंधन | पहले टैक्स | नया टैक्स |
|---|---|---|
| डीजल | 11.50 रुपये प्रति लीटर | 14 रुपये प्रति लीटर |
| ATF (हवाई ईंधन) | 11 रुपये प्रति लीटर | 12.50 रुपये प्रति लीटर |
| पेट्रोल | शून्य | शून्य |
हर 15 दिन में क्यों बदलता है निर्यात शुल्क?
सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर लगातार नजर रखती है. बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए हर 15 दिन में ईंधन के निर्यात पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा की जाती है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी. इसके बाद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू किया था. इस व्यवस्था का उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है. साथ ही, सरकार चाहती है कि तेल कंपनियां विदेशों में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए घरेलू जरूरतों के मुकाबले अधिक ईंधन का निर्यात न करें.
क्या पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतें बढ़ेंगी?
सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधे असर पड़ने की संभावना नहीं है. इसकी वजह यह है कि निर्यात शुल्क में बदलाव केवल विदेश भेजे जाने वाले ईंधन पर किया गया है. देश के भीतर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा टैक्स में इस आदेश के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए इस फैसले को घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
तेल कंपनियों पर क्या होगा असर?
डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों को अब सरकार को पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. इससे उनके निर्यात कारोबार से होने वाले मुनाफे पर असर पड़ सकता है. वहीं, सरकार को उम्मीद है कि निर्यात शुल्क बढ़ाने से कंपनियां घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने को प्राथमिकता देंगी. नई दरें अगले 15 दिनों तक लागू रहेंगी, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के आधार पर निर्यात शुल्क की दोबारा समीक्षा की जाएगी.

