वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने अपनी आर्थिक मजबूती का लोहा मनवाया है. वर्ष 2026 से 2030 की अवधि के लिए भारत को दुनिया की सबसे लचीली प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला है. मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग में भारत ने चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.
इंफोइंडाटा की ओर से बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के आधार पर तैयार इस रैंकिंग में भारत को 100 में से 71 अंक मिले हैं. चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. इस सूची में जापान और रूस को 60-60 अंक मिले, जबकि जर्मनी 59 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा.
अमेरिका और यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत से पीछे
मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग में इटली और ब्राजील 53-53 अंकों के साथ अगले स्थानों पर रहे. यूनाइटेड किंगडम को 52 अंक मिले. वहीं फ्रांस 40 अंकों के साथ भारत से काफी पीछे रहा, जबकि अमेरिका को केवल 36 अंक प्राप्त हुए. इन आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को झटकों से उबरने और विकास की गति बनाए रखने के लिहाज से मजबूत स्थिति में रखा है.
जीडीपी वृद्धि और बचत में भी भारत शीर्ष पर
भारत ने रेजिलिएंस रैंकिंग के साथ-साथ कई अहम आर्थिक संकेतकों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) वृद्धि, प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी वृद्धि और सकल बचत (ग्रॉस सेविंग्स) के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा. वहीं, सकल पूंजी निर्माण (ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन) और निर्यात वृद्धि (एक्सपोर्ट ग्रोथ) के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया. इसके अलावा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऋण-से-जीडीपी अनुपात (डेट-टू-जीडीपी रेशियो) के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर रहा.
आरबीआई ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जताया भरोसा
इससे पहले अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक देश में आर्थिक गतिविधियों की निरंतर मजबूती का संकेत दे रहे हैं. घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धि को लगातार समर्थन दे रहा है. आरबीआई ने यह भी रेखांकित किया था कि भारत ऊर्जा का शुद्ध आयातक देश है. ऐसे में वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं.
निर्यात, एफडीआई और रेमिटेंस से मिली अर्थव्यवस्था को मजबूती
आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई. इससे देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली. इसके अलावा अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों की ओर से भेजी गई धनराशि (रेमिटेंस) में भी मजबूती देखने को मिली.
आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान
भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है. आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले जुलाई में जारी अनुमान में विकास दर इससे कम रखी गई थी. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारत की रैंकिंग, घरेलू मांग, निर्यात और निवेश से जुड़े संकेतक देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अहम तस्वीर पेश करते हैं.

