पिन डालना ग्राहक की गलती का सबूत नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड पर बैंक की जवाबदेही तय

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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UPI Fraud: अगर आप भी रोजमर्रा के लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कई बार बैंक यह दलील देते हैं कि ट्रांजैक्शन ग्राहक के UPI PIN के जरिए हुआ है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी ग्राहक की है. लेकिन तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में बैंक की इस दलील को खारिज कर दिया है.

आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल UPI PIN या किसी अन्य ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल होने से यह साबित नहीं हो जाता कि ग्राहक ने खुद ट्रांजैक्शन की अनुमति दी थी. इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को धोखाधड़ी के जरिए निकाली गई रकम वापस करने के साथ हर्जाना और मुकदमे का खर्च भी चुकाने का आदेश दिया गया है. बैंक को कुल 85,000 रुपये भुगतान करने होंगे.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला तेलंगाना की रहने वाली 44 वर्षीय महिला के SBI बैंक खाते से जुड़ा है. महिला की शिकायत के मुताबिक, 3 नवंबर 2022 को उनके बैंक खाते से UPI ट्रांजैक्शन के जरिए 55,000 रुपये कट गए थे. उनका कहना था कि उन्होंने न तो खुद यह ट्रांजैक्शन किया था और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी अनुमति दी थी. महिला ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की थी. खाते से बिना अनुमति पैसे कटने की जानकारी मिलने के बाद महिला ने 6 नवंबर 2022 को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. इसके अगले दिन यानी 7 नवंबर को उन्होंने SBI की संबंधित शाखा में भी लिखित शिकायत दी.

हालांकि, बैंक ने शिकायत मिलने के बावजूद रकम लौटाने से इनकार कर दिया. बैंक का तर्क था कि ट्रांजैक्शन सही UPI PIN डालने के बाद हुआ है, इसलिए या तो महिला ने खुद भुगतान किया होगा या फिर उन्होंने अपना PIN किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा किया होगा. बैंक से राहत नहीं मिलने पर महिला ने 31 दिसंबर 2024 को पुलिस में FIR दर्ज कराई और उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

SBI ने क्या दी दलील?

सुनवाई के दौरान SBI ने आयोग के सामने कहा कि 55,000 रुपये का ट्रांजैक्शन निर्धारित ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी होने और सही UPI PIN दर्ज किए जाने के बाद ही हुआ था. बैंक ने यह भी कहा कि भुगतान ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डिवाइस के जरिए किया गया था. SBI के मुताबिक, सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरे किए बिना इस तरह का ट्रांजैक्शन संभव नहीं था. बैंक ने इसी आधार पर दावा किया कि महिला ने या तो खुद भुगतान की अनुमति दी थी या फिर अपनी गोपनीय जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा की थी.

उपभोक्ता आयोग ने बैंक की दलील क्यों खारिज की?

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने 10 नवंबर को अपना फैसला सुनाया. आयोग ने SBI की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. उसने कहा कि केवल UPI PIN या किसी अन्य ऑथेंटिकेशन तरीके का इस्तेमाल होना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि ग्राहक ने खुद ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी थी. आयोग के अनुसार, अगर बैंक यह दावा करता है कि ग्राहक की सहमति से पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो उसे इसके समर्थन में ठोस सबूत भी पेश करने होंगे. सिर्फ सही PIN दर्ज होने या रजिस्टर्ड डिवाइस से ट्रांजैक्शन होने के आधार पर ग्राहक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

SBI को कुल 85,000 रुपये लौटाने का आदेश

उपभोक्ता आयोग ने बैंक को महिला के खाते से धोखाधड़ी के जरिए निकाले गए 55,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया है. इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं में कमी और महिला को हुई मानसिक परेशानी के लिए 20,000 रुपये का हर्जाना देने को कहा है. आयोग ने मुकदमेबाजी में हुए खर्च के रूप में भी 10,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. इस तरह SBI को महिला को कुल 85,000 रुपये लौटाने होंगे. यह फैसला डिजिटल भुगतान से जुड़े विवादों में अहम है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI फ्रॉड के मामले में बैंक स्वतः रिफंड देने के लिए बाध्य होगा. ऐसे मामलों में शिकायत के तथ्य, उपलब्ध सबूत और संबंधित नियमों के आधार पर फैसला किया जाएगा.

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