इजरायल में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने रखीं शर्तें

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Tel Aviv: इजरायल में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने संभावित गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए कई शर्तें रखी हैं. इनमें गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया में युद्ध के दौरान स्थापित किए गए इजरायली सुरक्षा क्षेत्रों को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता भी शामिल है. लिकुड पार्टी ने अपनी आधिकारिक पत्र में इन शर्तों का उल्लेख किया है.

गठबंधन वार्ता शुरू करने का निमंत्रण

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी ने शनिवार को लिकुड को व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए गठबंधन वार्ता शुरू करने का निमंत्रण दिया. याशर पार्टी ने कहा कि उसकी वार्ता टीम सरकार गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए हर विकल्प पर विचार करेगी और बड़े फैसलों के जरिए राजनीतिक गतिरोध तोड़ने की कोशिश करेगी.

सहमति बनाने की मांग भी शामिल

लिकुड की प्रस्तावित शर्तों में इजरायल को यहूदी लोगों का नेशन-स्टेट मानने, फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को खारिज करने और अति-रूढ़िवादी यहूदी छात्रों की सैन्य सेवा से जुड़े मुद्दे पर सहमति बनाने की मांग भी शामिल है. इससे पहले लिकुड पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए यह शर्त रखी थी कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जांच के लिए राज्यस्तरीय जांच आयोग गठित नहीं किया जाएगा.

आयोग निष्पक्ष नहीं होगा

विपक्षी दल इस हमले के बाद से ही ऐसे आयोग की मांग कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि आयोग निष्पक्ष नहीं होगा. इस मुद्दे को रविवार को दोनों पक्षों के नेताओं के बीच प्रस्तावित बैठक में उठाए जाने की संभावना है. लिकुड ने प्रसारक से कहा है कि जांच आयोग समेत प्रमुख मतभेदों पर गठबंधन वार्ता के दौरान चर्चा होनी चाहिए. पूर्व सैन्य प्रमुख आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए छह दिसंबर तक का समय है. राष्ट्रपति उन्हें जरूरत पड़ने पर दो सप्ताह तक का अतिरिक्त समय दे सकते हैं.

120 सीटों में से 67 सीटें हासिल

27 अक्टूबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू विरोधी दलों ने संसद की 120 सीटों में से 67 सीटें हासिल की थीं. हालांकि, इस संख्या में अरब पार्टियों की 19 सीटें भी शामिल हैं. आइजेनकोट के संभावित गठबंधन के कुछ सहयोगी इन दलों के समर्थन को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं. इस वजह से बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की राह में गठबंधन सहयोगियों के बीच सहमति बनाना एक अहम चुनौती बना हुआ है.

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