GeM ने 1.64 लाख खरीदारों और 4.2 लाख विक्रेताओं के साथ पूरे किए आठ साल, भारत के सार्वजनिक खरीद सुधार में अग्रणी

भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) ने समावेशी विकास, डिजिटल शासन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ अपना 8वां निगमन दिवस मनाया. इस अवसर पर, GeM ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भारत का पहला जनरेटिव AI-संचालित चैटबॉट GeMAI लॉन्च किया, जो डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.

नवाचार और समावेश को बढ़ावा देना

GeM के सीईओ मिहिर कुमार ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि GeM हर भारतीय उद्यमी के लिए अवसरों को खोलने के उद्देश्य से नवाचार और सशक्तिकरण जारी रखता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्लेटफ़ॉर्म का विज़न खरीद से परे एक अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत बाज़ार बनाना है, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों, स्टार्टअप, बुनकरों और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए.

पहुँच और आर्थिक प्रभाव का विस्तार

पिछले कुछ वर्षों में GeM ने अपनी पहुँच और प्रभाव का काफी विस्तार किया है. यह प्लेटफ़ॉर्म अब 1.64 लाख से अधिक प्राथमिक खरीदारों और 4.2 लाख सक्रिय विक्रेताओं का समर्थन करता है. यह 10,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियाँ और 330 सेवाएँ प्रदान करता है. विश्व बैंक द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने इस मंच की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला है तथा GeM के माध्यम से सरकारी खरीद में करीब 10% की औसत लागत बचत का हवाला दिया है.

छोटे विक्रेताओं और उद्यमियों को सशक्त बनाना

पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य के अनुरूप, GeM ने 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों, 1.3 लाख कारीगरों और बुनकरों, 1.84 लाख महिला उद्यमियों और 31,000 स्टार्टअप को अपने साथ जोड़ा है. मिहिर कुमार ने कहा कि पारदर्शी बोली प्रसार और स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों जैसे विविध हितधारकों के एकीकरण के माध्यम से, GeM ने भारत में सार्वजनिक खरीद को फिर से परिभाषित किया है.

लागत कम करना और भागीदारी को सरल बनाना

प्लेटफ़ॉर्म ने विक्रेताओं के लिए लागत को भी काफी कम कर दिया है. वर्तमान में, सभी लेन-देन का 97% लेनदेन शुल्क से मुक्त है. शुल्क संरचनाओं को संशोधित किया गया है, जिसमें 33% से 96% तक की कटौती की गई है और ₹10 करोड़ से अधिक के ऑर्डर के लिए ₹3 लाख की सीमा तय की गई है, जो पहले ₹72.5 लाख थी. 1 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे विक्रेताओं के लिए, सावधानी राशि जमा में 60% की कटौती की गई है, तथा विशिष्ट श्रेणियों के लिए पूर्ण छूट दी गई है.

रणनीतिक और उच्च-मूल्य की खरीद को सक्षम बनाना

GeM ने प्रमुख राष्ट्रीय खरीद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए ₹5,000 करोड़ मूल्य के उपकरण और वैक्सीन खरीद में ₹5,085 करोड़ शामिल हैं. यह प्लेटफ़ॉर्म कई जटिल सेवाओं को सक्षम कर रहा है, जैसे कि एम्स के लिए ड्रोन-ए-ए-सर्विस, 1.3 करोड़ से अधिक लोगों के लिए GIS और बीमा कवरेज, और चार्टर्ड उड़ानों और CT स्कैनर की वेट लीजिंग.

राष्ट्रव्यापी अपनाना और डिजिटल एकीकरण

यह प्लेटफ़ॉर्म अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है. उत्तर प्रदेश GeM अपनाने में अग्रणी के रूप में उभरा है. महाराष्ट्र, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सहित आठ राज्यों ने GeM के उपयोग को अनिवार्य बना दिया है. असम, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ सफल एकीकरण पूरा हो चुका है और गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में आगामी कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है.

सार्वजनिक सेवा वितरण में अग्रणी AI

एक महत्वपूर्ण डिजिटल गवर्नेंस पहल में, GeM ने GeMAI की शुरुआत की है, जो एक जनरेटिव AI चैटबॉट है जिसे उपयोगकर्ता सहायता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. चैटबॉट 10 भारतीय भाषाओं में वॉयस और टेक्स्ट दोनों तरह की बातचीत का समर्थन करता है, जो GeM के समावेशी, बुद्धिमान सेवा के दृष्टिकोण को दर्शाता है. साथ ही, प्लेटफ़ॉर्म ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम कम करने और निरंतर निगरानी के लिए उन्नत एनालिटिक्स को अपनाया है.