HDFC Bank MCLR Hike: अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन HDFC बैंक से चल रहा है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. HDFC बैंक ने अपनी MCLR (Marginal Cost of Funds-based Lending Rate) दरों में बढ़ोतरी कर दी है. बैंक ने अलग-अलग अवधि के लोन पर MCLR में 5 से 15 बेसिस प्वाइंट तक का इजाफा किया है. इस बदलाव के बाद MCLR से जुड़े फ्लोटिंग रेट लोन की ब्याज दर और EMI बढ़ सकती है. बैंक की नई दरें 7 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं. बढ़ोतरी के बाद HDFC बैंक की MCLR दरें अब 7.85 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत के बीच हो गई हैं. इससे पहले ये दरें 7.75 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत के दायरे में थीं.
HDFC बैंक की नई MCLR दरें
HDFC बैंक ने अलग-अलग अवधि के लिए MCLR में अलग-अलग बढ़ोतरी की है. नई दरों का पूरा विवरण इस प्रकार है:
| लोन की अवधि | अक्टूबर 2026 की दर | 7 नवंबर से नई दर | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| ओवरनाइट | 7.80% | 7.85% | 5 bps |
| 1 महीना | 7.75% | 7.85% | 10 bps |
| 3 महीने | 7.95% | 8.05% | 10 bps |
| 6 महीने | 8.15% | 8.30% | 15 bps |
| 1 साल | 8.30% | 8.45% | 15 bps |
| 2 साल | 8.40% | 8.55% | 15 bps |
| 3 साल | 8.55% | 8.70% | 15 bps |
सबसे ज्यादा 15 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल की अवधि वाली MCLR दरों में की गई है. वहीं, ओवरनाइट MCLR में 5 बेसिस प्वाइंट का इजाफा हुआ है.
क्या तुरंत बढ़ जाएगी आपकी EMI?
MCLR में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों की EMI तुरंत बढ़ जाएगी. इसका असर आपके लोन की ब्याज दर रीसेट होने की तारीख पर निर्भर करेगा. अगर आपका फ्लोटिंग रेट लोन MCLR से जुड़ा है, तो लोन एग्रीमेंट में तय अगली रीसेट तारीख पर नई ब्याज दर लागू हो सकती है. इसके बाद बैंक के नियमों और आपके लोन की शर्तों के अनुसार EMI बढ़ सकती है या लोन चुकाने की अवधि में बदलाव हो सकता है. इसलिए ग्राहकों को अपने लोन एग्रीमेंट में रीसेट की तारीख और ब्याज दर से जुड़ी शर्तें जरूर देखनी चाहिए. हालांकि, अगर आपका लोन रेपो रेट जैसे किसी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा है, तो HDFC बैंक की MCLR में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर आपके लोन पर नहीं पड़ेगा.
क्या होता है MCLR?
MCLR यानी Marginal Cost of Funds-based Lending Rate बैंकों की वह आंतरिक बेंचमार्क दर है, जिसके आधार पर वे MCLR से जुड़े लोन की ब्याज दर तय करते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए MCLR आधारित ब्याज दर व्यवस्था लागू की थी. इसके तहत सामान्य परिस्थितियों में बैंक MCLR से कम दर पर लोन नहीं दे सकते, हालांकि कुछ निर्धारित अपवाद मौजूद हैं. अगर आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन MCLR से जुड़ा है, तो MCLR में बदलाव का असर आपकी ब्याज दर पर पड़ सकता है. इसका अंतिम प्रभाव लोन की अवधि, रीसेट तारीख और बैंक के साथ हुए समझौते पर निर्भर करता है.
MCLR और रेपो रेट में क्या है अंतर?
MCLR और रेपो रेट दोनों अलग-अलग बेंचमार्क हैं. MCLR का निर्धारण बैंक की फंड जुटाने की लागत, परिचालन खर्च और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर होता है. वहीं, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है. बैंकों की जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज यानी FD की दरों में बदलाव से उनकी फंड जुटाने की लागत प्रभावित हो सकती है.
अगर बैंक को जमा पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, तो उसकी लागत बढ़ सकती है. इसका असर MCLR पर भी पड़ सकता है. दूसरी ओर, रेपो रेट में बदलाव का असर रेपो रेट से जुड़े लोन पर पड़ता है. हालांकि, इसका असर ग्राहकों तक कब और कितना पहुंचेगा, यह संबंधित बेंचमार्क, रीसेट व्यवस्था और बैंक की शर्तों पर निर्भर करता है.