New Delhi: US में राजनीतिक बदलाव के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पूरे प्रोसेस पर असर होने की संभावना नहीं नजर आई है. अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, भारत और अमेरिका के रिश्ते आर्थिक और सुरक्षा हितों पर आधारित हैं. ऐसे में दोनों देश व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं. हाल ही में अमेरिका की एक टीम ने 2 और 3 नवंबर को भारत का दौरा किया था. इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच टैरिफ और व्यापार को आसान बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही को तेज
बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही को तेज करना और व्यापार के दौरान आने वाली अनावश्यक अड़चनों को कम करना है. इसके अलावा, भारत बेहतर टैरिफ शर्तों की मांग भी कर रहा है, जिस पर अमेरिका ने पॉजिटिव रुख दिखाया है. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में टैरिफ और व्यापार सुविधा से जुड़ा हिस्सा काफी अहम है. इसके तहत दोनों देशों के बीच सामान के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के प्रोसेस को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है. आमतौर पर किसी देश में सामान भेजने के लिए कंपनियों को कई तरह के डॉक्यूमेंट्स और टैरिफ से जुड़े प्रोसेस पूरी करनी पड़ते हैं.
देरी होने से कारोबारियों का खर्च बढ़ता है
इन प्रोसेस में देरी होने से कारोबारियों का खर्च बढ़ता है. प्रपोज्ड समझौते के तहत ऐसी फॉर्मेलिटी को आसान बनाने, कागजी कार्रवाई कम करने और सामान की क्लीयरेंस प्रोसेस तेज करने जैसे मुद्दों पर काम किया जा रहा है. सरकारी अधिकारी के मुताबिक, भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अहम हैं. इन्हें आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों से मजबूती मिलती है. ऐसे में व्यापार समझौते पर बातचीत आगे भी जारी रहने की संभावना है. भारत इस समझौते में अमेरिका से बेहतर टैरिफ शर्तें चाहता है.
ज्यादा बेहतर टैरिफ स्ट्रक्चर का फायदा मिले
अमेरिका भारत की इस मांग पर विचार कर रहा है कि उसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर टैरिफ स्ट्रक्चर का फायदा मिले. भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में इन देशों के निर्यातकों से मुकाबला करना पड़ता है. अगर भारत को बेहतर टैरिफ शर्तें मिलती हैं, तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, भारत ने टैरिफ स्ट्रक्चर को लेकर अपनी मांग और विचार अमेरिका के सामने रखे हैं. अमेरिकी पक्ष ने भी इस पर पॉजिटिव और समझौते के लिए तैयार रहने वाला रुख दिखाया है. इससे बातचीत में आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है.
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