LPG Cylinder Price Today, 10 November 2026: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होने वाला बदलाव सीधे आम आदमी की रसोई के बजट और कारोबारियों के खर्च पर असर डालता है. ऐसे में हर महीने की तरह सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 10 नवंबर 2026 के लिए गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं. राहत की बात यह है कि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू गैस की कीमतें जून से स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 नवंबर को 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.
आज कितने रुपये में मिल रहा LPG सिलेंडर?
10 नवंबर को जारी दरों के अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें शहर के हिसाब से अलग-अलग हैं. दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये बताई गई है. वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2,820 रुपये है. इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले छोटे घरेलू सिलेंडर की कीमत 349 रुपये बताई गई है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1 नवंबर को 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद से इसकी कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.
शहरवार LPG सिलेंडर की कीमतें
| शहर | घरेलू सिलेंडर | कमर्शियल सिलेंडर |
|---|---|---|
| दिल्ली | ₹939.50 | ₹2,820.00 |
| नोएडा | ₹939.50 | ₹2,757.50 |
| मुंबई | ₹941.50 | ₹2,774.50 |
| कोलकाता | ₹968.00 | ₹2,964.00 |
| पटना | ₹1,031.50 | ₹3,110.50 |
| बेंगलुरु | ₹944.50 | ₹2,774.00 |
| जयपुर | ₹945.50 | ₹2,839.00 |
| चंडीगढ़ | ₹951.50 | ₹2,843.00 |
| रायपुर | ₹974.00 | ₹2,915.00 |
घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रहीं?
घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को की जाती है. इनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की लागत, कच्चे तेल के भाव, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और अन्य खर्चों पर निर्भर करती हैं. हालांकि, हर महीने कीमतों में बदलाव होना जरूरी नहीं है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जून से स्थिर बताए जा रहे हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में समय-समय पर बदलाव होता रहा है.
घरेलू गैस की कीमतों को आम उपभोक्ताओं के लिए नियंत्रित रखने में सरकारी नीतियों की भी अहम भूमिका होती है. तेल विपणन कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) की लागत और उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार सब्सिडी या वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है.