Retail Inflation: देश में महंगाई एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ाने लगी है. महीने का राशन खरीदना हो, सब्जियों का बिल चुकाना हो या घर का मासिक खर्च जोड़ना हो, हर जगह जेब पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी ज्यादा है. इससे पहले सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी दर्ज की गई थी.
यानी एक महीने के भीतर महंगाई में 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि अक्टूबर में महंगाई का आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमान से भी ज्यादा रहा. खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी इसका सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है. महंगाई बढ़ने से जहां आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है, वहीं अब RBI के सामने भी कीमतों को काबू में रखने की चुनौती बढ़ गई है.
सब्जियों और खाने-पीने की चीजों ने बिगाड़ा घर का बजट
अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी रही. आंकड़ों के अनुसार, खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर सितंबर के 7.74 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 फीसदी हो गई. प्याज, लहसुन और अदरक जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है. दरअसल, खुदरा महंगाई की गणना में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी होती है. ऐसे में जब सब्जियों, अनाज और दूसरी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर खुदरा महंगाई के आंकड़े पर पड़ता है. यही वजह है कि अक्टूबर में खाद्य महंगाई बढ़ने के साथ ही कुल खुदरा महंगाई भी तेजी से ऊपर पहुंच गई.
सफर से लेकर कपड़े और मकान तक बढ़ा खर्च
महंगाई का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहा है. आने-जाने और दूसरी जरूरी सेवाओं पर होने वाला खर्च भी बढ़ा है. आंकड़ों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी महंगाई सितंबर में 5.01 फीसदी थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 5.84 फीसदी हो गई. इसके अलावा कपड़ों, मकान और बाहर खाना खाने जैसी चीजों पर भी खर्च बढ़ा है. इसका मतलब है कि आम परिवारों को सिर्फ राशन और सब्जियों के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए भी पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं.
RBI की क्यों बढ़ी चिंता?
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य देश में महंगाई को नियंत्रित रखना है. RBI ने खुदरा महंगाई का लक्ष्य 4 फीसदी तय किया है, जबकि इसमें 2 फीसदी ऊपर और नीचे जाने की छूट है. इस हिसाब से महंगाई की ऊपरी सीमा 6 फीसदी बनती है. अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी पहुंचने के साथ ही यह निर्धारित ऊपरी सीमा से भी आगे निकल गई है. पिछले पांच महीनों से महंगाई 4 फीसदी के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. ऐसे में RBI के लिए कीमतों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
क्या दिसंबर में बढ़ सकती है आपकी EMI?
महंगाई बढ़ने का असर आने वाले समय में होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है. इसे आसान भाषा में समझें तो RBI जब रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है. बैंक इसका असर ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों पर भी डाल सकते हैं. इससे नए लोन महंगे हो सकते हैं और फ्लोटिंग ब्याज दर वाले कुछ मौजूदा लोन की EMI भी बढ़ सकती है. अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि दिसंबर में RBI ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है. फिलहाल रेपो रेट 5.50 फीसदी है. हालांकि, ब्याज दरों पर अंतिम फैसला RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) महंगाई, आर्थिक गतिविधियों और दूसरे आर्थिक संकेतकों का आकलन करने के बाद लेगी. इसलिए EMI बढ़ना अभी तय नहीं है.
आगे भी महंगाई से राहत मिलना मुश्किल?
RBI ने अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में महंगाई औसतन 6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है. वहीं, पूरे वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 5 फीसदी से बढ़ाकर 5.2 फीसदी कर दिया गया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कमजोर मानसून और अल नीनो की आशंका को लेकर चिंता जताई है. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का असर खेती और ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी पर पड़ सकता है. अगर फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है तो आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है.
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिली थोड़ी राहत
महंगाई के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार से एक राहत की खबर भी सामने आई है. कच्चे तेल की कीमत करीब 92 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को कुछ राहत मिली है. हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता अभी बनी हुई है. यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से काफी अहम है. ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है.