इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की बड़ी छलांग, 44% बढ़कर 31.97 अरब डॉलर पहुंचा आंकड़ा

Shivam
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भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल एक सपना या दूरदृष्टि नहीं, बल्कि व्यापक विचार-विमर्श, संस्थागत योजना और जनभागीदारी पर आधारित राष्ट्रीय मिशन है. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनुराग जैन ने मंगलवार को यह बात कही. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2022 में विकसित भारत 2047 का विजन सामने रखे जाने के बाद इसे हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत रणनीतियां तैयार की गई हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला ‘लीडरशिप ऐज ए मिशन’ के दौरान IANS से बातचीत में अनुराग जैन ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने 10 सचिव समूहों का गठन किया था. इन समूहों ने विस्तार से विचार-विमर्श कर यह आकलन किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अभी किन कदमों की जरूरत है.

युवाओं और नागरिकों से मिले 10 लाख से अधिक सुझाव

अनुराग जैन ने बताया कि वर्ष 2023 में ‘विकसित भारत 2047: वॉयस ऑफ यूथ’ अभियान शुरू किया गया था. इसके तहत देशभर के युवाओं और नागरिकों से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. इन सुझावों को विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ी योजनाओं और रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया. उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास मॉडलों का अध्ययन किया है. इस दौरान क्षेत्रीय असंतुलन की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया गया.

हर 200 किलोमीटर पर एक्सप्रेसवे जैसी कनेक्टिविटी का लक्ष्य

अनुराग जैन के मुताबिक, यदि आर्थिक गतिविधियों के मौजूदा रुझानों के आधार पर ही विकास होता रहा, तो सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क मुख्य रूप से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में केंद्रित हो सकता है. ऐसी स्थिति में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र विकास के मामले में पीछे रह सकते हैं. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं में क्षेत्रीय संतुलन को शामिल किया गया. इसके तहत यह अवधारणा सामने आई कि देश में हर 200 किलोमीटर के दायरे में उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम दिशा में एक्सप्रेसवे जैसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होनी चाहिए. इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में समान विकास के अवसर सुनिश्चित करना है.

प्रधानमंत्री के नेतृत्व अनुभवों को किया जाएगा दस्तावेजी रूप में संकलित

नीति आयोग के CEO ने बताया कि ‘लीडरशिप ऐज ए मिशन’ कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 25 वर्षों के नेतृत्व अनुभवों और प्रशासनिक निर्णयों से मिली सीख को दस्तावेजी स्वरूप देना है. उन्होंने कहा कि कार्यशाला में शामिल विभिन्न वक्ताओं और नीति विशेषज्ञों के अनुभवों के आधार पर शासन और नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण सबक संकलित किए जाएंगे. इससे भविष्य में संस्थागत ज्ञान विकसित करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है.

2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

इस बीच, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भारत 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल आर्थिक नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मिशन मोड में नेतृत्व, सुशासन और प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है. लाहिड़ी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में नेतृत्व के लक्ष्यों में बड़ा बदलाव आया है. पहले देश की प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन थी, जबकि अब लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब सरकार, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थान, युवा और समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर इसमें योगदान दें.

कार्यशाला में शामिल हुए छात्र, सिविल सेवक और नीति विशेषज्ञ

नीति आयोग की इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देशभर से आए छात्र, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक नेताओं ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व विकास, नीति निर्माण और सुशासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई.

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