Bangladesh Politics: शेख हसीना के लगातार भारत में निर्वासन के बाद उन्होंने वापस बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है. इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने उनके वापस लौटने पर पूरी सुरक्षा का वादा किया है. साथ ही उनके भविष्य का फैसला अदालतों पर छोड़ दिया है.
प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहिद उर रहमान ने कहा, “हसीना ने कहा है कि वह दिसंबर में घर लौटेंगी. जब वह घर लौटेंगी तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी और उन्हें सभी तरह के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के साथ न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा. फिर अदालत जो भी फैसला सुनाएगी, उसे सभी को मानना होगा.”
‘की जाएगी उनके अधिकारों की रक्षा‘
उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों के भी नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी (हसीना सरकार के खिलाफ 2024 के विद्रोह के दौरान) चाहे वह शाकिब अल हसन हों (जो अवामी लीग के पूर्व सांसद और बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं) या खुद हसीना.
जाहिद ने कहा, “हम इस देश में दोबारा हसीना जैसा माफिया शासन नहीं देखना चाहते. हम भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे, न ही कोई फासीवादी माफिया शासन चलने देंगे. यह एक लोकतांत्रिक देश है.”
नई दिल्ली में 5 अगस्त को हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद (जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लौटने पर गिरफ्तार होने का डर नहीं है) बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उन्हें दोषी नरसंहारकर्ता (convicted genocider) कहा था. हालांकि, इसके बाद विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, जाहिद और सरकार के दूसरे अधिकारियों व मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया है.
बांग्लादेश का रॉ चीफ ने किया था दौरा
रॉ चीफ पराग जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के ढाका दौरे पर जाहिद ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत का हिस्सा था, “मौजूदा सरकार के तहत किसी भी भारतीय एजेंसी या संस्था को बांग्लादेश में वैसे आजादी से काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जैसा हसीना के कार्यकाल में होता था.”
उन्होंने कहा कि जैन का दौरा बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस के प्रमुख के हालिया भारत दौरे जैसा ही था. सलाहकार ने कहा, “इसे लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह (रॉ प्रमुख) चीन से आए थे. इसमें अटकल लगाने जैसी कोई बात नहीं है. हमारी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं और उन पर बातचीत भी हो सकती है.”