Soldiers Sentenced To Death: किसी भी सेना में दुश्मन के सामने हथियार डालना या युद्ध का मैदान छोड़कर भागना गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इसके लिए बेहद कठोर सजा सुनाई है. कांगो में सेना के भीतर अनुशासन बनाए रखने के नाम पर बड़ी कार्रवाई की गई है. सैन्य अनुशासनहीनता, कायरता, विद्रोह और सैन्य आदेशों की अवहेलना के आरोप में 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है. यह फैसला पूर्वी कांगो के उत्तरी कीवू प्रांत के वालिकाले में सैन्य अदालत ने सुनाया.
अदालत में कुल 71 सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था. इनमें से 66 को मृत्युदंड दिया गया, 4 सैनिकों को बरी कर दिया गया, जबकि एक अन्य सैनिक को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई. सेना का कहना है कि इस मुकदमे का उद्देश्य विद्रोही गुटों के खिलाफ जारी सैन्य अभियानों के दौरान अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन सैनिकों को 20 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था. आरोप था कि पूर्वी कांगो में विद्रोही लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी सैन्य चौकियां छोड़ दीं और मोर्चे से भाग गए.
गोमा गैरीसन सैन्य अदालत ने वालिकाले में मामले की सुनवाई की. अभियोजन पक्ष ने 70 सैनिकों के लिए मौत की सजा और एक सैन्य खुफिया अधिकारी के लिए 10 साल कैद की मांग की थी. 6 नवंबर को अदालत ने 66 सैनिकों को मृत्युदंड सुना दिया.
मालूम हो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी हिस्से में कई दशकों से सशस्त्र संघर्ष जारी है. यहां सरकारी सेना का मुकाबला विद्रोही गठबंधन फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (एफआरएन) से है. इसमें एम23 और एलायंस रिवर कांगो (एएफसी) जैसे गुट शामिल हैं. कांगो सरकार पड़ोसी देश रवांडा पर एम23 विद्रोहियों को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाती रही है.
हालांकि, रवांडा और विद्रोही गुट इन आरोपों से इनकार करते हैं. संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस संघर्ष में रवांडा की भूमिका को लेकर गंभीर चिंता जताई है. दूसरी ओर कांगो की अपनी सेना भी लंबे समय से कमजोर प्रबंधन, अनुशासनहीनता और सैन्य अभियानों में तालमेल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है. सैनिकों की ओर से कम वेतन, पर्याप्त हथियारों और सैन्य उपकरणों की कमी की शिकायतें भी सामने आती रही हैं.
वालिकाले में 66 सैनिकों को मृत्युदंड सुनाए जाने से पहले अक्टूबर 2026 में भी कांगो की सैन्य अदालत ने 27 सैनिकों को मौत की सजा दी थी. उन पर भी विद्रोहियों से मुठभेड़ के दौरान अग्रिम मोर्चा छोड़कर भागने और सैन्य आदेशों का पालन नहीं करने के आरोप थे. दरअसल, कांगो सरकार ने 2024 में करीब 20 साल से लागू मृत्युदंड पर रोक हटा दी थी. सरकार ने इसके पीछे सेना में देशद्रोह, विद्रोह और अन्य गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने की दलील दी थी.
यह सजा सशस्त्र विद्रोही गुटों से जुड़े लोगों और देशद्रोह तथा युद्ध अपराधों के दोषियों पर भी लागू हो सकती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की शुरुआत से कांगो की सैन्य अदालतों ने कम से कम 507 सैनिकों को अलग-अलग अपराधों में दोषी ठहराया है. इनमें से 381 को मौत की सजा सुनाई गई.