8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज है.प बीते कुछ दिनों से इसके ग्ठन की अटकले चल रही थी, अब इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है. सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकती है. एक इंटरव्यू में व्यय सचिव मनोज गाविल ने 8 वें वेतन आयोज के कार्यान्वयन के बारे में सवालों का जवाब दिया है.
कब होगा 8वें वेतन आयोग के गठन?
8वें वेतन आयोग के गठन की समयसीमा के बारे में व्यय सचिव मनोज गोविल ने संकेत दिया कि यह दो महीने के अंदर, संभवतः अप्रैल तक हो सकता है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही, शायद कुछ महीनों में अप्रैल तक हो जाएगा. हमने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और DOPT से मसौदा संदर्भ शर्तों पर उनके विचार मांगे हैं. एक बार जब हमें उनके विचार और सुझाव मिल जाएंगे, तो TOR तैयार किया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मांगी जाएगी.
कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग?
जब उनसे आठवें वेतन आयोग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने प्रमुख वेतन वृद्धि के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए समयसीमा पर स्पष्टता प्रदान की. उन्होंने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई राजकोषीय प्रभाव अपेक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष में वेतन आयोग का कोई राजकोषीय प्रभाव नहीं होगा. वेतन आयोग के गठन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ वक्त लगेगा, जिसे फिर सरकार द्वारा संसाधित किया जाना होगा. इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें व्यय की संभावना नहीं है. अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय होने की उम्मीद है.
हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग गठन हर 10 साल में किया जाता है, ताकि महंगाई दर समेत विभिन्न आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मुआवजा, भत्तों और लाभ में समायोजन की समीक्षा और प्रस्ताव किया जा सके. 28 फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित पिछले 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनका कार्यान्वयन 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ.
कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस साल जनवरी में, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी. 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते को नए सिरे से तय करेगा, जिससे संभावित वेतन वृद्धि होगी. एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं का आकलन और अपडेट करेगा.
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