New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने सभी संबंधित नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है.
आप हमें गुमराह कर रहे हैं
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘You are taking us for a ride.’ यानी आप हमें गुमराह कर रहे हैं. अदालत की इस टिप्पणी के बाद मामले में शामिल नेताओं के लिए तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखना जरूरी हो गया है. यह आपराधिक अवमानना की कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है.
सुनियोजित तरीके से बदनाम करने का अभियान
जज ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से बदनाम करने का अभियान चलाए जाने पर चिंता जताई थी. इस मामले में जज के भाषण के कथित रूप से भ्रामक तरीके से संपादित वीडियो और अदालत की कार्यवाही से संबंधित क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के आरोप भी शामिल हैं. अवमानना की कार्यवाही का सामना करने वाले नेताओं में केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा सहित अन्य नेता शामिल हैं.
आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू
हाईकोर्ट ने 14 मई को इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और 19 मई को संबंधित नेताओं को नोटिस जारी किए गए थे. सुनवाई के दौरान पहले केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि उन्हें मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. हालांकि, अब हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने पुष्टि की है कि संबंधित केस रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसके बाद अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की समयसीमा तय कर दी.
सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती दी थी
इस पूरे विवाद की शुरुआत दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश के बाद हुई थी. ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था. इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस आदेश को चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थीं. इस दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं ने न्यायाधीश से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने यानी रिक्यूजल की मांग की थी. हालांकि, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी मांग खारिज कर दी थी.
इसे ‘सत्याग्रह’ का रास्ता बताया
इसके बाद केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने घोषणा की थी कि वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में पेश होंगे. उन्होंने इसे ‘सत्याग्रह’ का रास्ता बताया था. अब हाईकोर्ट ने सभी संबंधित नेताओं को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है. अदालत की चेतावनी के बाद इस मामले में अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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