Deepfake Row: डीपफेक को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त एक्शन लिया है. केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि आज से इस संबंध में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सात दिन का मौका दिया है, जिससे वो इस्तेमाल करने की अपनी शर्तों को IT Policy के अनुसार कर लें.
सख्त कानूनी कदम उठाने की तैयारी
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने Deepfake का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कदम उठाने की तैयारी की है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार एक वेबसाइट बनाने की तैयारी का रही है. इसके जरिए लोगों को एफआईआर दर्ज कराने में काफी मदद मिलेगी. साथ ही सरकार लोगों को मामला दर्ज करने में मदद के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी.
राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि आज हमने इंटरनेट के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के लोगों के साथ एक बैठक की. इस दौरान हमने उनके साथ डीपफेक का मुद्दा उठाया. उन्हें याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से ही भारत सरकार गलत सूचना और डीपफेक के खतरे के प्रति लोगों को अलर्ट कर रही है
ऑनलाइन प्लेटफार्मों को रहना होगा सतर्क
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी प्लेटफार्मों को इस महीने की शुरुआत में एक सलाह जारी की थी, जिसमें ऐसे कानूनी प्रावधानों को बताया गया था. इतना ही नहीं Deepfake के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाएगा. हालांकि, इससे पहले उन्होंने कहा था कि सभी प्लेटफार्मों को पहले गलत सूचना के प्रसार को रोकना कानूनी दायित्व है. वहीं, Deepfake के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों को भी सतर्क रहना होगा, जिससे की किसी भी तरह कोई गलत सूचना नहीं फैलाई जा सके.
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