लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर वोटिंग कल, अमित शाह बोले-‘सबको मिलेगा बोलने का मौका’

Parliament Session: भारी हंगामे के बीच गुरूवार को लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में बदलाव और परिसीमन से जुड़े तीन अहम विधेयक पेश किए गए. 131वें संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर 251 वोट पक्ष में और 185 वोट विरोध में पड़े. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ और परिसीमन विधेयक पेश किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक रखा था. विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और द्रमुक ने इन विधेयकों को असंवैधानिक बताते हुए समय पर सवाल उठाए.

बोलने के लिए पूरा समय दिया जाएगा

लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को बिल पर बोलने के लिए पूरा समय दिया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर सवाल का जवाब देगी और चर्चा के दौरान किसी भी मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार, महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग बनाने से जुड़े तीनों बिलों पर वोटिंग शुक्रवार (17 अप्रैल) को शाम 4 बजे होगी. इन विधेयकों पर चर्चा भी चल रही है. सरकार और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी बात रख रहे हैं और सदन में इस मुद्दे पर बहस हो रही है.

सदन में जोरदार हंगामा

इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जैसे ही लोकसभा में परिसीमन बिल पेश किया, माहौल गरमा गया. जैसे ही बिल पेश हुआ, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसका विरोध शुरू कर दिया. इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला. वेणुगोपाल ने कहा कि वो अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह द्वारा लाए गए बिल का विरोध करते हैं. उन्होंने इसे भारत के संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया. वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि आखिर इस बिल का मकसद क्या है, जबकि संसद पहले ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल पास कर चुकी है.

धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक

लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है. वहीं, अखिलेश यादव के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना की तैयारी चल रही है और सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए तैयार है. उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के अपने संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रही है और इस दिशा में बड़ा फैसला लिया जाएगा.

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