Maharashtra Pollution: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए देश की पहली ‘सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम’ की घोषणा की है, जिसे बोर्ड द्वारा ‘एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर’ के सहयोग से लागू किया जाएगा. इससे राज्य के करीब 13 करोड़ लोगों को बेहतर वायु गुणवत्ता का लाभ मिलने की उम्मीद है.
इस दौरान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार की रणनीति औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसे समाधान विकसित करने की है, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें. उन्होंने कहा कि जहां एक ओर शहरीकरण, तकनीक और औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. साथ ही उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण की प्रभावी निगरानी करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया.
एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू
बता दें कि ‘एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर’ एक वैश्विक संगठन है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ‘एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट’ और ‘अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब’ की संयुक्त साझेदारी से काम करता है. वहीं, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसी संगठन के सहयोग से इस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लागू करेगा.
दरअसल, इस योजना के तहत, इसमें शामिल होने वाली औद्योगिक इकाइयों को एक निश्चित सीमा के भीतर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए परमिट दिए जाएंगे. जो उद्योग कम लागत पर उत्सर्जन कम कर सकते हैं, वे अधिक कटौती करके अपने बचे हुए परमिट बेच सकेंगे, साथ ही जिन उद्योगों के लिए उत्सर्जन कम करना अपेक्षाकृत महंगा है, वे इन परमिटों को खरीद सकेंगे.
उत्सर्जन डेटा उपलब्ध करने के उपाय
यह व्यवस्था उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ ही, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किए बिना उत्सर्जन में प्रभावी कमी सुनिश्चित करेगी. दरअसल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिससे इस योजना के लिए जरूरी सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा उपलब्ध हो सके. इस डेटा का उपयोग प्रभावी पर्यावरण नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए किया जाएगा.
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक और एमिशन मार्केट एक्सेलेरेटर के सह-अध्यक्ष, प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से पता चला है कि बाजार-आधारित योजनाएं उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की लागत को कम करते हुए, उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से घटा सकती हैं.
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
बोर्ड के अधिकारियों और फील्ड निरीक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर, इस सिस्टम को पूरे राज्य में लागू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा.

