Delhi protest: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू होने जा रहा है. इस बार कोई सियासी दल नहीं बल्कि देश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) संगठनों और सामाजिक समूहों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल करने का ऐलान किया है. ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कॉल दिया है.
दरअसल, ओबीसी संगठनों के समूह ने गुरुवार को मोदी सरकार पर जाति जनगणना को विफल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और 28 नवंबर को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया. संगठनों की मांग है कि 2027 की जनगणना के मौजूदा प्रश्नावली में बदलाव किए जाएं और इसमें एक ‘ड्रॉप-डाउन’ विकल्प जोड़ा जाए, जिससे जातियों की सही गिनती हो सके और सभी जातियों का सही आंकड़ा जुटाया जा सके.
क्या है संगठन की मांग
वहीं, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. किरण कुमार ने 2027 की जनगणना को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक मौका बताया. उन्होंने कहा कि सभी जातियों को स्पेशल कोड देने, ओबीसी के लिए अलग ड्रॉपडाउन विकल्प बनाने और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की मांग की जा रही है.
प्रोटेस्ट का वक्त बेहद अहम!
‘ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमिटी’ के अंतर्गत आने वाले संगठनों का मानना है कि मौजूदा प्रश्नावली जातियों की सही गिनती में मददगार नहीं होगी, जबकि सही गिनती होने पर ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाया जा सकता था.
बता दें कि रामलीला मैदान में यह विरोध रैली ऐसे वक्त में होने जा रही है, जब 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश और चुनाव वाले अन्य राज्यों में ‘जनगणना 2027’ के लिए जनसंख्या की गिनती शुरू होने वाली है. वहीं, ‘स्व-गणना’ का चरण 16 नवंबर से शुरू होगा.
OBC के अधिकारों की अनदेखी
उन्होंने कहा कि 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना न कराना शायद जानबूझकर किया गया था, जिससे ओबीसी को आरक्षण का फायदा देने से बचा जा सके.