Tamil Nadu Women Loan Scheme: तमिलनाडु में अपना कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे व्यापार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए बड़ी पहल की गई है. राज्य सरकार की नई योजना के तहत महिला उद्यमी 10 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकेंगी. योजना का उद्देश्य महिलाओं को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली कारोबारी पूंजी तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है.
हर विधानसभा क्षेत्र से 10 महिला उद्यमियों की होगी पहचान
सरकार ने विधायकों से ‘वेट्री मगालीर तोझिलमुनैवोर मेम्बट्टू थिट्टम’ के तहत राज्य के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में से हर क्षेत्र में 10 संभावित महिला उद्यमियों की पहचान करने को कहा है. इस तरह शुरुआती स्तर पर संभावित आवेदकों की संख्या 2,340 तक पहुंच सकती है. योजना के तहत लोन तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (टीआईआईसी) के माध्यम से दिए जाएंगे. इन लोन पर सालाना 9.95 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी, जिसकी गणना घटते हुए बकाया पर की जाएगी. लोन चुकाने के लिए अधिकतम 9 साल तक का समय दिया जाएगा.
स्थानीय विधायक करेंगे महिला उद्यमियों की पहचान
विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी महिलाओं की पहचान करने को कहा गया है, जिनमें कारोबार शुरू करने की क्षमता है और जो इसके लिए वित्तीय मदद लेना चाहती हैं. संभावित आवेदकों की प्रोफाइल जांच के लिए उद्योग विभाग को भेजी जाएगी. इसके बाद अधिकारी योजना के तहत सहायता देने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता और अन्य निर्धारित शर्तों का आकलन करेंगे. इस पहचान प्रक्रिया का उद्देश्य तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों से महिला उद्यमियों को योजना से जोड़ना है. इसमें बड़े शहरों और पहले से स्थापित औद्योगिक केंद्रों के बाहर के क्षेत्रों की महिलाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है.
सिर्फ नाम भेजे जाने से नहीं मिलेगा लोन
किसी महिला का नाम विधायक की ओर से भेजे जाने भर से लोन मंजूर नहीं होगा. उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री एस. कीर्तना ने कहा कि जो महिलाएं अपने कारोबारी विचार को वास्तविक व्यवसाय में बदलना चाहती हैं, उनके सामने अक्सर पूंजी की कमी बड़ी बाधा बनती है. एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि कई महिलाओं में अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा और क्षमता होती है, लेकिन शुरुआत के लिए जरूरी धन जुटाना उनके लिए मुश्किल होता है. मंत्री के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य केवल लोन उपलब्ध कराना नहीं है. योजना के जरिए महिलाओं को उद्यमिता के अवसर देने, रोजगार पैदा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य है.
पहले से कारोबार कर रही महिलाएं भी कर सकती हैं आवेदन
इस योजना का लाभ केवल नया कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं है. जो महिलाएं पहले से अपना व्यापार चला रही हैं और उसका विस्तार करना चाहती हैं, वे भी इसके तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं. कारोबार बढ़ाने के लिए लोन चाहने वाली महिलाओं के प्रस्तावों की भी लोन की राशि तय करने से पहले जांच की जाएगी. चयनित महिला को मिलने वाली लोन राशि उसके कारोबारी प्रस्ताव के मूल्यांकन और लोन स्वीकृति से जुड़े निर्धारित नियमों के आधार पर तय होगी. सरकार की घोषणा में अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विधायकों को संभावित महिला उद्यमियों के नाम कब तक जमा कराने हैं या चयनित महिलाओं के लोन की मंजूरी कब तक होने की उम्मीद है.
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