बजट 2026 को सर्वसमावेशी बताते हुए डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बजट भारत को ऑरेंज इकॉनमी का वैश्विक नेतृत्व देगा. क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सुधार और शिक्षा के जरिए रोजगार व विकास को नई दिशा मिलेगी.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
