केंद्र सरकार ने PM E-Drive Scheme की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है. पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति kWh की दर से अधिकतम 5,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा.
दिल्ली सरकार ने नई EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है. नई नीति लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत और कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी.
