शैलेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत है, ने कहा कि भारत का निर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और 2047 तक इसका आकार $1.4...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
