Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश के बाद एच-1बी वीजा कार्यक्रम के संभावित दुरुपयोग को लेकर जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद अब कम से कम 175 कंपनियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है....
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
