Oman: खाड़ी देशों को जीरो इनकम टैक्स के वजह से टैक्सपेयर्स का स्वर्ग माना जाता रहा है लेकिन अब वहां पेशेवरों से उनकी कमाई पर टैक्स वसूलने की तैयारियां चल रही हैं और इसकी शुरुआत ओमान ने कर दी है.पहले...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
