देश में लागू नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जो आने वाले समय में नौकरीपेशा लोगों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है. अब कुछ श्रेणी के कर्मचारियों...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
