MSME

MSME ZED Scheme: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को गुणवत्ता और पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन योजना को लगातार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. मंगलवार...

भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GI रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया है. देश में 800 से ज्यादा GI प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं. जानिए GI टैग कैसे कारीगरों, किसानों और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान और बेहतर बाजार दिलाने में मदद कर रहा है.

भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में बना हुआ है. सर्वे में 11–13% क्रेडिट ग्रोथ का अनुमान जताया गया है, जबकि MSME और रिटेल सेक्टर ग्रोथ के प्रमुख स्तंभ बने रहेंगे.

PLI Food Processing Scheme: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना ने देश में निवेश और रोजगार के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है. केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के...

भारत के खेल उपकरण उद्योग में बड़ा अवसर सामने आया है. 2036 तक 8.1 अरब डॉलर निर्यात और 54 लाख रोजगार बनने की संभावना.

FTA और डिजिटल बदलाव से भारतीय MSME तेजी से ग्लोबल बन रहे हैं. निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 45% से ज्यादा पहुंच गई है.

केंद्रीय बजट 2026-27 में MSME सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ग्रोथ फंड समेत कई वित्तीय और नीतिगत कदमों की घोषणा की गई है, जिससे छोटे उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा.

SIDBI: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी है. यह 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा...

केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद को जानकारी दी कि देश के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों का योगदान वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 48.55 प्रतिशत हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में...

केंद्र सरकार की शुक्रवार को जारी जानकारी के अनुसार, कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को जीएसटी सुधारों से व्यापक लाभ मिला है. इन सुधारों का असर किसानों से लेकर उद्यमियों तक महसूस किया गया है, विशेषकर कॉफी और काजू की खेती...