केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 10,000 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानि कि एम-पैक्स की शुरुआत की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कहा, अगले पांच वर्षों के भीतर 2 लाख ऐसी नई समितियों की...
RBI के नए ECL फ्रेमवर्क के तहत बैंक भविष्य के जोखिम का पहले से आकलन करेंगे. ऐसे में कम CIBIL स्कोर वाले लोगों को लोन मंजूरी, ब्याज दर और शर्तों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
