देश के छोटे और स्थानीय दुकानदार तेजी से सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जुड़ रहे हैं. 9 दिसंबर तक, देशभर के 630 से अधिक शहरों और कस्बों के 1.16 लाख से ज्यादा खुदरा विक्रेता...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
