केंद्र सरकार ने PM E-Drive Scheme की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है. पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति kWh की दर से अधिकतम 5,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा.
देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है. संसद में बुधवार को साझा की गई जानकारी के अनुसार, देश के राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे की कुल...
दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना को 10,900 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देगी. भारी गुरुवार को उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये बसें अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और सूरत की सड़कों पर दौड़ेंगी. भारी उद्योग मंत्री...
भारत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (International Energy Agency) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2024 में इनकी बिक्री 20% बढ़कर 7 लाख के करीब पहुंच गई. आईईए (IEA)...
