2025 में भारत का स्मार्टफोन बाजार प्रीमियम की ओर झुका नजर आया. Counterpoint Research के अनुसार महंगे स्मार्टफोन्स की मांग बढ़ी, जिससे वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम से कहीं ज्यादा रही.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
