America Tariff : वर्तमान समय में टैरिफ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, बता दें कि इस आदेश के तहत उन व्यापारिक साझेदार देशों को टैरिफ छूट दी जाएगी, जो अमेरिका के साथ औद्योगिक निर्यात पर समझौते करेंगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार यह छूट विशेष रूप से अहम चीजों जैसे निकेल, सोना, फार्मास्युटिकल कंपाउंड, और केमिकल्स पर दिया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और व्यापारिक साझेदारों को अधिक सौदेबाजी के लिए प्रेरित करना है.
अमेरिका के साथ समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर
जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन के इस आदेश के तहत 45 से अधिक चीजों की श्रेणियां शामिल की गई हैं, जिन पर आयात टैरिफ शून्य मिलेगा. इसमें वे सभी देश शालि होंगे, जो अमेरिका के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. इसके साथ ही ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और शुल्कों को कम करने का वादा करेंगे. जानकारी देते हुए बता दें कि ये छूट सोमवार को रात 12 बजे से लागू हो जाएगी.
इन वस्तुओं पर मिलेगी छूट
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो वस्तुएं अमेरिका में उगाई, खनन या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं सिर्फ उन्ही पर टैरिफ कटौती लागू होगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार इन छूट वाले सामानों में प्राकृतिक ग्रेफाइट, विभिन्न प्रकार के निकेल फार्मास्युटिकल कंपाउंड जैसे लिडोकेन और मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्टींग के रियाजेंट्स शामिल हैं.
ट्रंप के फैसले से विशेष बदलाव
टैरिफ को लेकर ट्रंप के इस फैसले के आदेश अनुसार कुछ विशेष कृषि उत्पादों, एयरक्राफ्ट और उसके पुर्जों, तथा गैर-पेटेंटेड फार्मास्युटिकल चीजों के लिए भी छूट दी गई है. ट्रंप के आदेश के तहत एक बार अनुरूप व्यापार समझौता होने के बाद बिना नए कार्यकारी आदेश की जरूरत के वाणिज्य विभाग और कस्टम अधिकारी इन वस्तुओं पर टैरिफ माफ कर सकेंगे.
नए आदेश से वैश्विक व्यापार पर पड़ेंगा असर
जानकारी देते हुए बता दें कि स्विट्जरलैंड जैसी प्रमुख आपूर्ति करने वाली देश को अभी तक वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं मिला, इसके साथ ही वर्तमान समय में भी उन पर 39% का टैरिफ लागू है. ट्रंप अपने इस फैसले से उन वस्तुओं की निर्भरता को कम करना चाहता है, जिन्हें घरेलू रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं किया जा सकता. प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रंप के इस नए आदेश से वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा और अमेरिका के औद्योगिक हितों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी.
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