अमेरिका के बाद साउथ अफ्रीका भी भारत पर लगा सकता है 50% टैरिफ?, मुद्दे पर शुरू की आंतरिक समीक्षा

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New Delhi: भारत और चीन के ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बड़ा झटका लग सकता है. अमेरिका के बाद साउथ अफ्रीका भी टैरिफ लगाने का मन बना रहा है. वह भारत और चीन से आयात होने वाले वाहनों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका टैरिफ लगाने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहा है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो दोनों देशों से आने वाली गाड़ियों को भारी शुल्क का सामना करना पड़ेगा.

ऑटोमोबाइल पार्ट्स के आयात पर भी टैरिफ लगाने की संभावना

यह मामला ऐसे समय आया है जब भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. सिर्फ वाहनों ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स के आयात पर भी टैरिफ लगाने की संभावना जताई जा रही है. विभाग मौजूदा टैरिफ सूची में बदलाव की समीक्षा कर रहा है ताकि शुल्क को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके.

मुद्दे की आंतरिक समीक्षा शुरू

ब्लूमबर्ग के मुताबिक साउथ अफ्रीका के व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा विभाग ने इस मुद्दे की आंतरिक समीक्षा शुरू कर दी है. सरकार की चिंता यह है कि भारत और चीन से बढ़ते वाहन आयात के चलते स्थानीय ऑटोमोबाइल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक यह समीक्षा भारत और चीन से आने वाले वाहनों के तेजी से बढ़ते प्रवाह को रोकने या सीमित करने के उद्देश्य से की जा रही है.

ऊंचा टैरिफ घरेलू कंपनियों के लिए राहत

नीति-निर्माताओं का मानना है कि ऊंचा टैरिफ घरेलू कंपनियों के लिए राहत साबित हो सकता है और स्थानीय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी. आंकड़े बताते हैं कि 2024 में दक्षिण अफ्रीका के कुल वाहन आयात में भारत की हिस्सेदारी 53% और चीन की 22% रही. यही वजह है कि दोनों देशों से आने वाले वाहनों को लेकर वहां का उद्योग जगत सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है.

भारत से आयात में 135% की वृद्धि

पिछले चार वर्षों में चीन से वाहन आयात 368% तक बढ़ गया है जबकि भारत से आयात में 135% की वृद्धि दर्ज की गई है. खासकर एंट्री-लेवल सेगमेंट में सस्ती गाड़ियों ने घरेलू निर्माताओं के मुनाफे पर सीधा असर डाला है. यह चर्चा ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और 90% वस्तुओं पर टैरिफ कम या खत्म करने पर सहमति बनी है. इससे यूरोप में भारतीय निर्यात बढ़ने की उम्मीद है.

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