बांग्लादेश में बिगड़े हालात तो भारत के इस राज्य ने समुद्र में कड़ा किया पहरा, बढ़ाई चौकसी

Abhinav Tripathi
Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. इस बीच आज बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है. नई सरकार का प्रमुख नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को चुना गया है. इस बात का ऐलान राष्ट्रपति ने किया. बांग्लादेश में लगातार हालात बदल रहे हैं. इस बीच ओडिशा सरकार ने बांग्लादेश से लोगों के भारत में प्रवेश को रोकने के लिए अपनी 480 किलोमीटर लंबी समुद्र तटीय रेखा पर सतर्कता बढ़ा दी है. इस बात की जानकारी राज्य की एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) संजय कुमार ने इस संबंध में बताया कि बांग्लादेश से लोग अवैध तरीके से छोटी नावों का उपयोग कर ओडिशा में प्रवेश करते थे. विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि बांग्लादेश में अशांति के दौरान कई आपराधिक तत्व जेलों से बाहर आ गए हैं. वो तत्व भारत में घुसपैठ के प्रयास कर सकते हैं.

समुद्री पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि ऐसे लोगों का भारत में प्रवेश रोकना प्राथमिकता है, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने 18 समुद्री पुलिस थानों को ‘हाई अलर्ट’ पर रखा है. तटीय सुरक्षा के एडीजी ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और राज्य ने सभी कर्मचारियों, नावों और अन्य उपकरणों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया है. हमारी सीमाओं का इस्तेमाल भारत विरोधी और बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. हम अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं.

बढ़ाई गई चौकसी

बता दें कि राज्य सरकार ने सभी तटीय जिलों के पुलिस अधिक्षकों को रात के समय विशेष रूप से गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसका मुख्य कारण है कि अवैध तरीके से कोई बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ ना कर पाए. इस संबंध में एक अधिकारी का कहना है कि केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक जैसे जिलों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है, जबकि जिला प्रशासन ने राजस्व निरीक्षकों और वन अधिकारियों को तटीय क्षेत्र के समीप के गांवों में लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

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