‘कराची की सड़कों पर खून बहेगा’, बिलावल भुट्टो ने सिंध के बंटवारे की कोशिशों पर पाकिस्तान सरकार को दी चेतावनी

Islamabad: पाकिस्तान में नए राज्य बनाने और सिंध को बांटने की चर्चा ने विवाद बढ़ा दिया है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो-जरदारी ने सिंध के बंटवारे पर जनमत संग्रह कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. उन्होंने इसे ‘फर्जी जनमत संग्रह’ बताया और आरोप लगाया कि सरकार जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है. बिलावल भुट्टो-जरदारी ने अपनी सरकार और देश की सेना को खुली चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती या जनमत संग्रह के जरिए सिंध को बांटने की कोशिश हुई, तो इसके नतीजे कई दशकों तक भुगतने पड़ सकते हैं.

कराची की सड़कों पर खून बहेगा

इसके बाद कराची की सड़कों पर खून बहेगा, जिससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. बिलावल ने यहां तक कहा कि इस कदम से ऐसी आग भड़क सकती है, जिसे बुझाने में 30 साल लग जाएंगे. बिलावल ने अपनी बात रखते हुए धार्मिक संदर्भ का भी इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि किसी को भी यह तय करने का अधिकार नहीं है कि क्या होगा. हो जा, तो हो जाता है कहने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है. बिलावल ने केंद्र सरकार और पाकिस्तान की सेना के कंट्रोल वाले सिस्टम पर निशाना साधा.

हालात काबू से बाहर जा सकते हैं

उन्होंने कहा कि वह किसी को धमकी नहीं दे रहे, बल्कि आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रहे हैं. उनके मुताबिक, अगर सरकार ने बल प्रयोग या जनमत संग्रह के जरिए सिंध के बंटवारे का फैसला थोपने की कोशिश की, तो हालात काबू से बाहर जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी आग को बुझाने में 30 साल और लग सकते हैं. बिलावल ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आ सकता है, जब हालात संभालने के लिए गृह मंत्री को उन्हीं से मदद मांगनी पड़े. लेकिन तब तक वह व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे.

नए राज्य बनाने की प्रक्रिया पहले से तय

उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) इस मुद्दे को पंजाब विधानसभा के जरिए आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? इसके बजाय जनता का पैसा ऐसे काम पर क्यों खर्च किया जा रहा है, जिसे बिलावल ने बेकार की कवायद बताया. PPP चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में नए राज्य बनाने की प्रक्रिया पहले से तय है. इसके लिए संविधान में बदलाव और राजनीतिक सहमति जरूरी है. सिर्फ जनमत संग्रह कराकर या संवैधानिक अदालत की व्याख्या का सहारा लेकर नए राज्य नहीं बनाए जा सकते.

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