Washington: तिब्बत की निर्वासित सरकार के नेता सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने चीन की विस्तारवादी नीतियों पर गंभीर सवाल उठाया है. त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बत में उसकी वर्चस्ववादी गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि वह भविष्य में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहता है. त्सेरिंग इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. इस दौरान वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे. उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब अमेरिकी कांग्रेस में ‘अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट’ (एएफटीए), 2026 पर विचार किया जा रहा है.
सरकार के रूप में मान्यता
इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बती लोगों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के रूप में मान्यता दिलाना है. एक साक्षात्कार में त्सेरिंग ने कहा कि चीन ने 1950 में तिब्बत से अपने वर्चस्ववादी रवैये की शुरुआत की थी और अब उसका विस्तार पूर्वी चीन सागर तथा दक्षिण चीन सागर तक हो रहा है. उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत में जो कर रहा है, वह एक तरह का मॉडल है जिसे वह पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पर थोपना चाहता है.
भारत के साथ सीमा विवाद
तिब्बती नेता ने भारत के साथ चीन के सीमा विवाद, दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जापान के प्रति उसके आक्रामक रुख का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, चीन इन विवादों के जरिये अपने लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करता है, जिनका इस्तेमाल वह अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कर सके. त्सेरिंग ने आरोप लगाया कि चीन उन मुद्दों को सुलझाने में रुचि नहीं दिखाता, जिनसे उसे अपने रणनीतिक हित साधने का अवसर मिलता है.
अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अलग तस्वीर
त्सेरिंग ने दावा किया कि बीजिंग दुनिया के सामने अपनी शांतिपूर्ण प्रगति की छवि पेश करता है, लेकिन इस दौरान जापान, ताइवान, फिलीपीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि चीन अपनी वास्तविक नीतियों को छिपाकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अलग तस्वीर पेश कर रहा है. तिब्बती नेता ने तिब्बत के भीतर हालात को बेहद गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि वहां तिब्बती पहचान को धीरे-धीरे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है.
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