Gibran Rakabuming Raka: इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है. इसकी वजह कोई चुनावी हार या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई से जुड़ा एक सर्टिफिकेट है. दरअसल इंडोनेशिया के चुनावी नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम सीनियर हाईस्कूल या उसके बराबर की शिक्षा जरूरी होता है. गिब्रान ने विदेश में पढ़ाई की थी और चुनाव लड़ने के लिए अपनी डिग्री के समकक्ष होने का प्रमाणपत्र पेश किया था. इसी दस्तावेज के आधार पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को स्वीकार किया गया था.
लेकिन अब अदालत के फैसले ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई. इस घटनाक्रम ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. कोर्ट ने इस प्रमाणपत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं मिला, जिससे साबित हो सके कि गिब्रान ने निर्धारित शैक्षणिक स्तर की पढ़ाई पूरी की थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को उनका समकक्षता प्रमाणपत्र वापस लेने का निर्देश भी दिया, जिसके बाद उनके उपराष्ट्रपति बने रहने पर कानूनी सवाल खड़े हो गए.
कोर्ट के फैसले से और गहराया विवाद
बता दें कि 39 वर्षीय गिब्रान पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ साल 2024 का चुनाव जीतकर उपराष्ट्रपति का पद संभाला था. हालांकि उनकी नियुक्ति और चुनाव लड़ने की पात्रता पहले से ही विवादों में रही है. अब सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक अदालत के फैसलों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है.
गिब्रान ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा
इस विवाद के चलते गिब्रान ने राष्ट्रपति प्रबोवो को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसकी जानकारी उनके सहयोगी ने बुधवार को दी. बताया गया कि इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया के लिए संसद के उच्च सदन में भी पत्र जमा किया जाना था.
नियमों के मुताबिक, सदन को पद खाली घोषित करने के बाद राष्ट्रपति से उत्तराधिकारी के लिए दो नाम मांगने होंगे और फिर 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा. ये मामला इतना बढ़ गया कि करीब 120 सांसदों ने गिब्रान को पद से हटाने की मांग करते हुए महाभियोग की याचिका भी सौंप दी. उनका तर्क था कि शैक्षणिक योग्यता की शर्त पूरी नहीं होने के कारण गिब्रान अब इस पद के योग्य नहीं हैं.
राजनीतिक परिदृश्य पर क्या होगा असर?
इस घटनाक्रम का असर राष्ट्रपति प्रबोवो और पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है. दोनों नेताओं का गठबंधन इंडोनेशिया की राजनीति का अहम आधार रहा है और अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इनके बीच मतभेद बढ़े तो सरकार की स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है.