New Delhi: भारत ने “नेबरहुड फर्स्ट” नीति के तहत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बड़ी राहत दी है. भारत ने ऊर्जा सहयोग समझौते के तहत पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल की पहली खेप भेजी है. इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों की ऊर्जा जरूरतों में मदद करना है. बांग्लादेश में गहराते ईंधन संकट के बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. यह आपूर्ति ऐसे समय शुरू हुई है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है.
बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल की आपूर्ति
समझौते के मुताबिक भारत हर साल पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन Mohammad Rezanur Rahman ने बताया कि अभी भेजी गई 5,000 टन की खेप इसी वार्षिक समझौते का हिस्सा है. समझौते के अनुसार शुरुआती छह महीनों के भीतर बांग्लादेश को कम से कम 90,000 टन डीजल भारत से आयात करना होगा.
बड़ा हिस्सा बांग्लादेश पहुंचाने की योजना
अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दो महीनों के भीतर छह महीने के लिए तय की गई कुल मात्रा का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश पहुंचाने की योजना है. बाग्लादेश के ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा, “मौजूदा संकट की स्थिति में, कई मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि कुछ बेईमान व्यापारी मार्केट में बनावटी कमी पैदा करने की कोशिश में गैर-कानूनी तरीके से फ्यूल जमा कर रहे हैं.
फ्यूल सप्लाई की लिमिट तय
इस संकट से निपटने के लिए, सरकार ने पहले ही गाड़ियों की कैटेगरी के आधार पर फ्यूल सप्लाई की लिमिट तय कर दी है. फिर भी यह देखा गया है कि कई पेट्रोल पंप/फिलिंग स्टेशनों पर, सरकार द्वारा मंजूर लिमिट से ज्यादा फ्यूल बेचा जा रहा है, अधिक मुनाफे के चक्कर में एक्स्ट्रा स्टॉक जमा किया जा रहा है, जो खुले बाजार में फ्यूल बेचने और स्मगलिंग करने का चलन है.”
बांग्लादेश को होगा बड़ा आर्थिक लाभ
फ्यूल की जमाखोरी को लेकर बांग्लादेश सरकार ने फ्यूल के गैर-कानूनी स्टॉक, तय लिमिट से ज्यादा बिक्री वगैरह को रोकने के लिए मोबाइल कोर्ट ड्राइव चलाई. विशेषज्ञों का कहना है कि पाइपलाइन के जरिए डीजल आपूर्ति से बांग्लादेश को बड़ा आर्थिक लाभ होगा. इससे परिवहन लागत कम होगी और देश के उत्तरी क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी.
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