UN: भारत ने पाकिस्तान द्वारा अपने घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ के दुरुपयोग पर सवाल उठाया है. भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि देशों की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए इस अवधारणा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने गुरुवार को कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य जगहों पर चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों ‘आत्मनिर्णय’ को फिर से परिभाषित करने और उन्हें संकीर्ण या घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा रूप से लागू करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं.
कमजोर करने का कोई आधार
उन्होंने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र ने यह स्थापित किया है कि ‘आत्म-निर्णय’ का सिद्धांत उपनिवेशवाद को समाप्त करने का एक माध्यम है, न कि किसी सदस्य देश से अलग होने या उसकी क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का कोई आधार. हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ था कि उनका इशारा उसी की ओर था, क्योंकि चर्चा के विषय से कोई लेना-देना न होने के बावजूद पाकिस्तान अक्सर कश्मीर के मुद्दे को उठाता है और उसे ‘आत्मनिर्णय’ के मुद्दे के रूप में पेश करता है.
देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं
मंगलानंदन ने कहा कि हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि जो देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं, वहां ‘आत्मनिर्णय’ को लोकतांत्रिक विकल्पों के नियमित प्रयोग के जरिए सबसे बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है. भारत का यह मानना रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जनमत संग्रह की बार-बार बात किए जाने के बावजूद कश्मीर के लोगों ने भारत में लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लेकर और अपने नेताओं को चुनकर, भारत के साथ रहने का विकल्प स्पष्ट कर दिया है. मंगलानंदन संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (जो सामाजिक और मानवीय मामलों को देखती है) में बोल रही थी.
अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना
उस समय समिति पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, जिसका विषय था, लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना. 62 देशों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के लिए इस प्रस्ताव में किसी देश या विशेष क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था. साथ ही, इस्लामाबाद की आम कार्यशैली से हटकर, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने अपने संबोधन में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया.
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