Philippines में पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस प्रमुख बर्खास्त, अचानक कार्रवाई से मची खलबली

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Kuala Lumpur: फिलीपींस में पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते और कथित बाल यौन तस्करी के आरोप में प्रचारक अपोलो कैरियन क्विबोलोय को गिरफ्तार करने वाले पुलिस प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया है. प्रचारक अपोलो कैरियन क्विबोलोय कथित बाल यौन तस्करी के लिए FBI की वांछित सूची में शामिल किए गए थे. यह कार्रवाई फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्दिनांद मार्कोस जूनियर ने की. पुलिस प्रमुख इन दोनों को गिरफ्तार कर सुर्खियों में आए थे.

नार्टेज जूनियर को नियुक्त किया अगला पुलिस प्रमुख

हालांकि, फिलीपींस के कार्यकारी सचिव लुकास बर्सामिन ने 2,32,000 सदस्यों वाले राष्ट्रीय पुलिस बल के प्रमुख पद से जनरल निकोलस टोरे को हटाने का कोई वजह नहीं बताया. टोरे को मई में ही राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया था. उनका कार्यकाल साल 2027 तक था. फिलीपींस सरकार ने टोरे की जगह वरिष्ठ पुलिस जनरल जोस मेलेंसियो नार्टेज जूनियर को अगला पुलिस प्रमुख नियुक्त किया है.

निकोलस टोरे की तरफ से नहीं आया कोई बयान

नार्टेज जूनियर ने मंगलवार को यह पदभार ग्रहण किया. उधर, पद से अचानक हटाए जाने के बाद निकोलस टोरे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. अपने निष्कासन से पहले टोरे ने कथित तौर पर राष्ट्रीय पुलिस के एक दर्जन से अधिक शीर्ष पुलिस अधिकारियों को पद से हटा दिया था. इनमें मौजूदा पुलिस प्रमुख नार्टेज भी शामिल थे. इसे लेकर टोरे का सरकारी अधिकारियों के साथ मतभेद भी था.

आयोग के आदेश के बावजूद नहीं किया गया ऐसा..

अब टोरे के निष्कासन के पीछे ये भी एक वजह मानी जा रही है. राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इसी महीने पुलिस अधिकारियों को उनके पदों पर बहाल करने का आदेश दिया था. लेकिन, आयोग के आदेश के बावजूद तुरंत ऐसा नहीं किया गया था. जिससे सरकार के शीर्ष अधिकारी टोरे से नाराज थे. सरकार के आंतरिक सचिव जोनविक रेमुल्ला ने टोरे को हटाए जाने की वजह पूछे जाने पर कोई खास जानकारी नहीं दी.

यह केवल एक नई दिशा तय करने का राष्ट्रपति का फैसला..

जोनविक रेमुल्ला ने कहा कि निकोलस टोरे ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. उन पर कोई आपराधिक या प्रशासनिक आरोप भी नहीं लगाया गया है. यह केवल राष्ट्रीय पुलिस के लिए एक नई दिशा तय करने का राष्ट्रपति का फैसला है. उन्होंने कहा कि हम कानूनों का देश हैं, लोगों का नहीं और संस्थाएं उन्हें चलाने वाले लोगों से बड़ी होनी चाहिए.

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