New Delhi: तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ किए जा रहे व्यवहार और मानवाधिकार चिंताओं का हवाला देते हुए क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान का बायकॉट किया है. क्रिकेट स्कॉटलैंड ने जारी किए गए एक बयान में कहा है कि वह ICC के इवेंट को छोड़कर अफगानिस्तान के साथ सभी क्रिकेट संबंधों को खत्म कर रहा है. स्कॉटलैंड ICC टूर्नामेंटों में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना जारी रखेगा, लेकिन जब तक देश में महिला क्रिकेट की परिस्थितियों और व्यापक मानवाधिकार संबंधी विचारों में कोई ठोस बदलाव नहीं आता तब तक वह पुरुष टीम के साथ बायलेटरल सीरीज का आयोजन या त्रिकोणीय सीरीज में भाग नहीं लेगा.
यह फैसला ट्रेनिंग सुविधा की अनुमति मांगने के बाद आया
यह निर्णय हाल ही में क्रिकेट स्कॉटलैंड काउंसिल लिमिटेड की बैठक में क्रिकेट स्कॉटलैंड बोर्ड द्वारा पारित किया गया. यह फैसला अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग सुविधा की अनुमति मांगने के बाद आया है. स्कॉटलैंड क्रिकेट ने अपने बयान में कहा कि क्रिकेट स्कॉटलैंड तब तक अफगानिस्तान मेंस टीम के साथ बायलेटरल सीरीज का आयोजन या त्रिकोणीय सीरीज में भाग नहीं लेगा जब तक कि अफगानिस्तान महिला क्रिकेट को सरकार की तरफ से मान्यता नहीं मिल जाती है.
अफगानिस्तान की मानवीय स्थिति
क्रिकेट स्कॉटलैंड ने यह निर्णय अफगानिस्तान की मानवीय स्थिति के प्रति चिंताओं के साथ-साथ खेल में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है. 2021 में तालिबान के वापस सत्ता में आने के बाद से देश में महिला खेल व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गए हैं. महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर भी गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है. क्रिकेट स्कॉटलैंड की चार रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक महिलाओं और लड़कियों के क्रिकेट की प्रगति और विकास है.
महिलाओं के अधिकारों पर चिंता
इसके बोर्ड ने महिलाओं और लड़कियों के साथ व्यवहार, देश की मानवीय स्थिति, समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, सरकार के साथ परामर्श और अन्य प्रमुख क्रिकेट शासी निकायों द्वारा लिए गए रुख पर विचार किया. यह कदम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ऐसे ही फैसलों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर चिंताओं को लेकर अफगानिस्तान के साथ बायलेटरल क्रिकेट संबंधों को निलंबित कर दिया था. तालिबान सरकार का कहना है कि वह इस्लामिक कानून और स्थानीय रीति-रिवाजों की अपनी व्याख्या के अनुसार महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करती है और आंतरिक मामलों को स्थानीय स्तर पर निपटाया जाना चाहिए.
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