New Delhi: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी का रास्ता आसान नहीं दिख रहा. बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने साफ कर दिया है कि सरकार शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि का सहारा लेगी. उन्होंने हसीना को ‘हत्यारा और आतंकवादी’ भी बताया. यहीं से मामला और उलझता दिख रहा है. हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं और उन्हें पासपोर्ट जैसे यात्रा दस्तावेज जारी करने का अधिकार बांग्लादेश सरकार के पास है.
बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट
शेख हसीना की ओर से लंदन की एक लॉ फर्म ने बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड जारी करने की मांग की है. यह दूसरी बार है जब उनके लिए आवेदन किया गया है. दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार उन्हें भारत से प्रत्यर्पित कराकर वापस लाने पर जोर दे रही है. बांग्लादेश में भी शेख हसीना के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं. हसीना की ओर से काम कर रही लंदन की लॉ फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने 9 नवंबर को बांग्लादेश हाई कमीशन को ईमेल भेजकर नया पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड जारी करने का अनुरोध किया था.
हसीना की अनुमति का कोई प्रमाण नहीं
हालांकि, ढाका ने पहले आवेदन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसके साथ हसीना की अनुमति का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है. इसके बाद गुरुवार को वकीलों ने हसीना का साइन किया हुआ पत्र भेजा और दूसरी बार आवेदन किया. इस पत्र के जरिए यह बताया गया कि वकीलों को उनकी ओर से आवेदन करने की अनुमति मिली हुई है. नया पासपोर्ट नहीं मिलने की वजह से उनकी अपनी इच्छा से बांग्लादेश लौटने की कोशिश अटकी हुई है. शेख हसीना ने ऐलान किया था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी.
स्वेच्छा से वापसी में कोई रुकावट नहीं
इस मामले में सबसे बड़ी अड़चन यात्रा दस्तावेज मिलने की बताई जा रही है. बांग्लादेश में सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना के दस्तावेज भी रद्द कर दिए गए थे. 22 अगस्त 2024 को उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया. इसके बाद 16 फरवरी 2025 को उनका नेशनल आईडी कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया. ऐसे में बिना वैध यात्रा दस्तावेज के उनके लिए बांग्लादेश लौटना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि उनकी ओर से अब नए पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड के लिए दोबारा आवेदन किया गया है.
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