Vinay Mohan Kwatra: भारत के आंतरिक मामले में अमेरिका के दखलअंदाजी पर भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने नाराजगी जताई है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की टिप्पणी में किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी विदेशी संस्था को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाने या फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है.
दरअसल, USCIRF ने हाल ही में जेल में बंद पूर्व छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम का प्रोफाइल साझा किया था. इस दौरान, उसने भारत के कानून और आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हुए शरजील इमाम को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में लिया गया मुस्लिम व्यक्ति बताया था. ऐसे में भारत की ओर से इसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि USCIRF को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है.
क्या-क्या बोले विनय क्वात्रा?
विनय क्वात्रा ने आयोग के आकलनों को पक्षपातपूर्ण, भ्रामक और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया. क्वात्रा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां भारत की उस संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकतीं, जो सभी धर्मों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है. साथ ही उन्होंने आयोग को नसीहत दी कि भारत उसके एजेंडा आधारित और एकतरफा विचारों को स्वीकार करने वाला नहीं है. उसे दूसरों को लेक्चर देने के बजाय पहले अपने पूर्वाग्रहों को लेक समीक्षा करनी चाहिए.
शरजील इमाम पर क्या हैं आरोप?
बता दें कि शरजील इमाम को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी बनाया गया. इस मामले में उन पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए अधिनियम के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
फिलहाल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है. वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने 10 अक्टूबर को शर्जील की सात दिन की अंतरिम जमानत रद्द करने मांग को ठुकरा दिया था. अदालत ने ये भी कहा था कि इमाम ने मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन किया है.