चीनी निवेशकों ने पाकिस्तान पुलिस के खिलाफ कोर्ट में दायर की याचिका, रिश्वतखोरी का लगाया आरोप

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Chinese Investors Sindh High Court: हाल ही में चीन और पाकिस्‍तान एक दूसरे के जिगरी दोस्‍त थें, चीनी कारोबारियों ने पाकिस्‍तान में बड़ी तादाद में निवेश भी किया है, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्‍तों में कुछ दरार आती हुई नजर आ रही है. चीनी कारोबारियों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में से एक कराची में उनसे रिश्वत मांगी जा रही है.

इतना ही नहीं, कराची में 6 चीनी निवेशकों ने पुलिस के खिलाफ उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए सिंध उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है. उन्‍होंने पुलिस की रिश्वतखोरी की संस्कृति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि यही हाल रहा तो वह वापस अपने देश लौट जाएंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में चीनी निवेशकों ने सिंध हाई कोर्ट से दखल देने का अनुरोध किया है. उनका कहना है कि एयरपोर्ट से लेकर घर तक पुलिस बार-बार रिश्वत मांग रही है.साथ ही उन्हें आजादी से घूमने और व्यावसायिक बैठकें करने से भी रोका जा रहा है. फिलहाल, चीनी निवेशकों की अपील पर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है.

कराची में बिगड़ती कानून व्यवस्था बनी बड़ा मुद्दा

कराची में चीनी निवेशकों के साथ ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब सिंध प्रांत की सरकार ने चीनी निवेशकों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है. हालांकि चीन के 6 निवेशकों ने कराची में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए सिंध हाई कोर्ट में 24 जनवरी को याचिका दायर की है. इस दौरान उन्‍होंने आरोप लगाया है कि कराची पुलिस बिना पैसे कोई काम नहीं करना चाहती है. हमें बुलेटप्रूफ गाड़ियों के नाम पर एयरपोर्ट पर घंटों तक इंतजार करवाया जाता है. रिश्वत मिलने के बाद पुलिस हमें सुरक्षा और गाड़ियां मुहैया कराते हैं. हमें व्यावसायिक बैठकों में जाने से रोका जाता है, इससे हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है.

राष्ट्रपति ने पूरा समर्थन देने का किया है वादा

दरअसल हाल ही में सिंध के वरिष्ठ मंत्री शरजील इनाम मेमन ने एक कार्यक्रमके दौरान कहा था कि “संघीय और प्रांतीय सरकारें विदेशी निवेशकों का स्वागत करती हैं. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सिंध सरकार की ओर से चीनी निवेशकों को पूरा समर्थन देने का वादा किया है. हालांकि उनके वादे के बाद भी चीनी निवेशकों को ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

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