भारत की आय में वृद्धि: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित, जनता द्वारा नेतृत्व

भारत की आर्थिक कहानी अब महज जीडीपी चार्ट और राजकोषीय गुणा-भाग तक सीमित नहीं है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आम भारतीयों की आकांक्षाओं के साथ-साथ खुदरा निवेशकों की शांत क्रांति द्वारा लिखी जा रही है. 2013 में भारत में 2.1 करोड़ डीमैट खाते थे. 2025 तक यह संख्या 18.5 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है. खुदरा निवेशकों की भागीदारी सिर्फ़ 1 करोड़ लोगों से बढ़कर 11 करोड़ से ज़्यादा हो गई है. एक दशक में 11 गुना उछाल है. यह क्रांति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आई है, जिनकी नीतियों ने डिजिटल रूप से समझदार, वित्तीय रूप से आश्वस्त मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया है.

वित्तीय बचत में इक्विटी की ओर बदलाव

यह सिर्फ़ एक संख्यात्मक उछाल नहीं है, यह पीएम मोदी के शासन मॉडल द्वारा प्रोत्साहित मानसिकता परिवर्तन है. भारतीय परिवार जो कभी निष्क्रिय बचतकर्ता थे, अब सक्रिय निवेशक हैं. राष्ट्रीय धन सृजन का स्वामित्व ले रहे हैं और भारत के भविष्य पर साहसपूर्वक दांव लगा रहे हैं. म्यूचुअल फंड योगदान दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड ₹26,459 करोड़ पर पहुंच गया. अकेले NSE ने FY25 में 84 लाख नए खाते जोड़े. वित्तीय समावेशन और भागीदारी की यह लहर पीएम मोदी के भरोसे, तकनीक और पारदर्शिता पर जोर देने पर आधारित है, जन धन से लेकर JAM ट्रिनिटी और डिजिटल इंडिया तक, लोगों के लिए इकोसिस्टम बनाना एक ऐसे नेता द्वारा किया गया है जो उनकी आकांक्षाओं को समझता है.

यह विशाल खुदरा भागीदारी कोई संयोग नहीं है. यह भरोसे, तकनीक और पारदर्शिता पर आधारित है. डिजिटल रूप से सशक्त मध्यम वर्ग अधिक निवेश कर रहा है क्योंकि अब सिस्टम उनके लिए काम करता है. वित्त का यह लोकतंत्रीकरण पीएम नरेंद्र मोदी के समावेश और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने का प्रत्यक्ष परिणाम है. जन धन से लेकर JAM ट्रिनिटी और डिजिटल इंडिया तक. यह परिवर्तन इस बात से भी स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक जनसांख्यिकी कैसे विकसित हो रही है. PRICE आय रिपोर्ट के अनुसार, निम्न मध्यम वर्ग 2015 में 36.7 करोड़ से घटकर 2023 में 32.7 करोड़ हो गया है.

इस बीच, मध्यम वर्ग 57.9 करोड़ से बढ़कर 64.8 करोड़ हो गया है और उच्च मध्यम वर्ग उसी अवधि में 13.5 करोड़ से बढ़कर 28.2 करोड़ हो गया है. यह ऊपर की ओर गतिशीलता आकस्मिक नहीं है, यह लक्षित कल्याण, विकास समर्थक सुधारों और आकांक्षी भारत को सक्षम बनाने का परिणाम है. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में भी इस परिवर्तन को रेखांकित किया गया है. दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22 में पाया गया कि ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में केवल पाँच वर्षों में 57.6% की वृद्धि हुई है – 2016-17 में ₹8,059 से 2021-22 में ₹12,698 तक – जो 9.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है. यह वृद्धि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहे गहरे संरचनात्मक बदलावों को दर्शाती है, जो बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी, ऋण पहुँच और समावेशी विकास द्वारा संचालित है.

इस बदलाव के मूल में राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता है. तेजी से अनिश्चित और खंडित होती दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना जाना केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, यह दूरदर्शिता, स्थिरता और वितरण का एक शानदार समर्थन है. जैसे-जैसे वैश्विक सत्ताधारी कोविड के बाद के मंथन में बिखर रहे हैं भारत ने फिर से निर्णायक नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है. यह जनादेश, जो 50 वर्षों में अभूतपूर्व है, नारों से कहीं अधिक है. यह प्रदर्शन से प्रेरित है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी 11 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है, जो 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो जाएगी, जिससे यह जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. नीति आयोग के अनुसार, भारत अगले तीन वर्षों में जर्मनी से आगे निकल जाएगा. ये सपने नहीं हैं, ये डेटा, सुधार और अनुशासन द्वारा समर्थित अनुमान हैं.

आईएमएफ का अनुमान है कि भारत अगले दो वर्षों में 6% से अधिक की अनुमानित वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाएं ठहराव (Stagnation) के साथ संघर्ष कर रही हैं. भारत अस्थायी हवाओं पर सवार नहीं है; यह अपना रास्ता खुद बना रहा है. घरेलू वित्तीय व्यवहार भी परिपक्व हो रहा है. मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 7.3% हो गई, जो पिछले साल 3.7% थी. भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रवृत्ति की पुष्टि करता है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण जैसी देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% से घटकर 4.7% हो गई हैं.

यह बदलाव कम ऋण-चालित (Debt Driven) खपत और अधिक सचेत बचत को दर्शाता है, जो दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए एक मजबूत आधार है और यह बचत वृद्धि एक बाधा नहीं है – यह विकास उत्प्रेरक है. यह सरकार और निजी खिलाड़ियों को घरेलू पूंजी का उपयोग करके बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप और नवाचार को निधि देने में सक्षम बनाता है. एक ऐसा राष्ट्र जो अधिक बचत करता है, अधिक निर्माण करता है और तेजी से निर्माण करता है. भारत का “मेड इन इंडिया” निर्यात इकोसिस्टम भी फल-फूल रहा है, जिसमें निर्यात 37% बढ़ा है. फार्मास्यूटिकल्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, भारत अब केवल वैश्विक वस्तुओं का आयात नहीं कर रहा है. यह विश्वसनीयता, पैमाने और नवाचार का निर्यात कर रहा है.

यह आर्थिक गहनता एक दशक की शासन निरंतरता और सुधार निरंतरता का परिणाम है. जीएसटी से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), पीएलआई योजनाओं से लेकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि सुधार चुनाव चक्रों से आगे भी जारी रहें. नीति अब हर पांच साल में रीसेट नहीं होती है, यह आगे बढ़ती है. यह निरंतरता आत्मविश्वास बढ़ाती है. निवेशक पूर्वानुमान पर प्रतिक्रिया देते हैं. बाजार सुधार को पुरस्कृत करते हैं और जब परिवार उद्देश्य-संचालित शासन देखते हैं तो वे इसमें भाग लेते हैं. इसका असर वास्तविक जीवन में भी दिखाई देता है. 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. अत्यधिक गरीबी अब 1% से कम होने का अनुमान है. ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये जन धन खातों, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे द्वारा संभव किए गए परिवर्तन की कहानियाँ हैं.

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है. 2014 में ₹86,000 से 2025 में ₹2 लाख से अधिक हो गई है. यह वृद्धि केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है – अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत आगे बढ़ रहे हैं, जो पहुँच के साथ मेल खाने वाली आकांक्षाओं से प्रेरित हैं. यही वह चीज़ है जो नेतृत्व की थकान और आर्थिक बहाव से जूझ रहे विश्व में भारत को अलग बनाती है. प्रधानमंत्री मोदी के शासन मॉडल में महत्वाकांक्षा के साथ क्रियान्वयन, वैश्विक दृष्टि के साथ जमीनी स्तर पर डिलीवरी का संयोजन है. जी-20 का नेतृत्व करने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के निर्माण तक, उन्होंने भारत को दिशा और सम्मान दोनों दिया है.

अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी सिर्फ सरकार नहीं चला रहे हैं, वे एक राष्ट्रीय परिवर्तन की अगुवाई कर रहे हैं. भारत पहले से कहीं ज़्यादा बचत कर रहा है, ज़्यादा निवेश कर रहा है, ज़्यादा निर्यात कर रहा है और पहले से कहीं ज़्यादा आकांक्षाएं रख रहा है. दुनिया इसे देख रही है. बाज़ार इसे प्रतिबिंबित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों ने इसकी पुष्टि की है. ऐसे समय में जब कई राष्ट्र अनिश्चितता को चुन रहे हैं, भारत ने अराजकता के बजाय निरंतरता, नारों के बजाय स्थिरता और गतिरोध के बजाय विकास को चुना है.