New rules: 1 जुलाई 2025 की शुरुआत के साथ देश में आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करने वाले कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं. ये बदलाव रसोई गैस की कीमतों से लेकर बैंकिंग नियमों, रेल किराए, डिजिटल पेमेंट और वाहन नियमों तक फैले हुए हैं. आइए जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं:
एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा की जाती है. जून में जहां 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹24 तक घटाए गए थे, वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर थे. लेकिन अब 1 जुलाई से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी संशोधन हुआ है, जिसका सीधा असर हवाई टिकट की कीमतों पर पड़ सकता है.
भारतीय रेलवे का नया किराया और तत्काल बुकिंग नियम
रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब अब पहले से ज्यादा ढीली हो सकती है. 1 जुलाई से रेलवे ने नॉन-एसी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया 1 पैसा प्रति किमी और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ा दिया है. साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिससे बुकिंग प्रक्रिया और महंगी हो सकती है.
पैन कार्ड आवेदन के नए नियम
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा. आधार नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे. जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर पैन एक जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा.
क्रेडिट कार्ड, एटीएम निकासी जैसे शुल्क बदलेंगे
कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी सहित कई बैंकों ने बचत खाते की ब्याज दरों, एटीएम से तय समय से ज्यादा मासिक निकासी पर ज्यादा शुल्क और क्रेडिट कार्ड की फीस में बदलाव किए हैं. इससे ग्राहकों के जेब पर असर होगा.
लघु बचत योजनाओं पर ब्याज में बदलाव
लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा 30 जून को होने की संभावना हो सकती है. इसमें कोई बदलाव होता है तो एक जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा. इस बार ब्याज दर में कमी की संभावना है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो दर में कुल एक फीसदी की कटौती की है.
आईटीआर की समय सीमा 15 सितंबर तक
आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई है. वेतनभोगी व्यक्तियों को रिटर्न भरने के लिए और 46 दिन मिलेंगे. हालांकि, 15 सितंबर तक इंतजार करने के बजाय तुरंत प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम
भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) प्रणाली अनिवार्य: भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा. इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रीड जैसे एप्स पर असर पड़ सकता है. अभी केवल आठ बैंकों ने बीबीपीएस पर यह सुविधा शुरू की है.
ऑनलाइन गेमिंग पर शुल्क
गेमिंग ऐप पर हर महीने ₹10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
वॉलेट ट्रांसफर शुल्क
पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1 फीसदी शुल्क लगेगा.
दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन भरवाने पर रोक
प्रदूषण नियंत्रण के तहत दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पुराने वाहनों के लिए सख्त कदम उठाया है. सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 और दोपहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं दिया जाएगा. कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा लिया गया यह फैसला राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाया गया है.
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